कोरोना की वजह से लॉकडाउन में थमी जिंदगी की रफ्तार फिर से पटरी में लौटने लगी है। भारतीय रेलवे की तरफ से यात्रियों के लिए राहत की खबर सामने आई है। उन्होंने 12 सितंबर से 80 नई स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान किया है। इन ट्रेनों में सफर के लिए 10 सितंबर से रिजर्वेशन किए जा सकेंगे। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने कहा कि इन 40 जोड़ी यानी 80 स्पेशल ट्रेनों को पहले से चल रही 230 ट्रेनों के अतिरिक्त चलाया जाएगा। यह त्योहारों को देखते हुए यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है।
22 मार्च से बंद…12 मई से संचालन
देश में कोरोना महामारी की वजह से देश में लॉकडाउन लगाया गया। इसी क्रम में रेलवे ने 22 मार्च से पैसेंजर ट्रेनों, मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों के परिचालन को बंद कर दिया था। इस दौरान लोग पैदल ही घर को जाने लगे तो लॉकडाउन के बीच ही 12 मई से राजधानी स्पेशल ट्रेनें शुरू की गईं और फिर 1 जून से 100 जोड़ी और ट्रेनों को चलाया गया। इस तरह अभी 230 ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है जिनमें 30 राजधानी भी शामिल हैं। और अब 12 सितंबर से 80 नई स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान किया गया है।
देखिए पूरी लिस्ट
अब रेलवे ने 80 विशेष ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। दिल्ली से गोरखपुर जाने वाली हमसफर एक्सप्रेस, दिल्ली से भागलपुर जाने वाली विक्रमशिला एक्सप्रेस, ग्वालियर से मडवाडीह बनारस जाने वाली बुंदेलखंड एक्सप्रेस, मैसूर से सोलापुर जाने वाली गोल गुंबज एक्सप्रेस, कोटा से देहरादून जाने वाली नंदा देवी एक्सप्रेस 12 सितंबर से चलने वाली ट्रेनों की सूची में शामिल है। देखिए लिस्ट…
त्योहारों के लिए योजना
कोरोना काल में ट्रेनों में की गई कमी से आने त्योहारों पर खासा असर पड़ने वाला है। आने वाले महीनों में दशहरा, दीवाली और छठ जैसे मुख्य त्यौहार हैं। जिसे देखते हुए भी रलवे ने यह फैसला लिया है। अगर अभी की बात करें तो त्योहारों की वजह से ट्रेनों में लंबी वेटिंग लिस्ट है। दशहरा, दिवाली और छठ के लिए ट्रेनों की भारी मांग है। और आगे महारष्ट्र और पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार से बातचीत की जा रही है। यहां से भी ट्रेनों संचालन की तैयारी चल रही है
बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर भी काम जारी
बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को लेकर रेलवे बोर्ड के चेयरमैन विनोद कुमार ने कहा कि इस पर काम अच्छा चल रहा है। संरेखण और डिजाइन को मंजूरी दे दी गई है। इसके लिए विभिन्न प्राधिकरणों से मंजूरी मिल भी गई है। हालांकि, कोरोना के कारण भूमि अधिग्रहण का काम धीमा हो गया और खासकर महाराष्ट्र में।