ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने समान नागरिक संहिता को असंवैधानिक और अल्पसंख्यक विरोधी बताते हुए कहा है कि मुसलमानों के लिए ये अस्वीकार्य है। इसे ध्यान भटकाने वाला मुद्दा कहा है।
AIMPLB के महासचिव हजरत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी का बयान ऐसे वक्त में आया है जब उत्तर प्रदेश से लेकर अलग-अलग राज्यों में Uniform Civil Code को लेकर बयानबाजी हो रही है। हाल ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी भोपाल में समान नागरिक संहिता लागू करने की बात कही थी, यही कारण है कि मुस्लिम संगठनों ने इसके विरोध में आवाज उठाना शुरू कर दिया है।
पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव मौलाना ख़ालिद सैफ़ुल्ला रहमानी ने मंगलवार को इस संबंध में एक बयान जारी किया है। इसमें कहा गया है, “भारत के संविधान ने देश के प्रत्येक नागरिक को उसके धर्म के अनुसार जीवन व्यतीत करने की अनुमति दी है और इसे मौलिक अधिकारों में शामिल रखा गया है। इसी अधिकार के अंतर्गत अल्पसंख्यकों और आदिवासी वर्गों के लिए उनकी इच्छा और परंपराओं के अनुसार अलग-अलग पर्सनल लॉ रखे गए हैं, जिससे देश के कोई क्षति नहीं होती है।”
इसमें कहा गया है, “उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार की ओर से समान नागरिक संहिता का राग अलापना असामयिक बयानबाज़ी के अतिरिक्त कुछ नहीं। प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि इसका उद्देश्य बढ़ती हुई महंगाई, गिरती हुई अर्थव्यवस्था और बढ़ती बेरोज़गारी जैसे मुद्दों से ध्यान भटकाना और घृणा के एजेंडे को बढ़ावा देना है।”
“ये अल्पसंख्यक विरोधी कदम है, मुसलमानों के लिए ये बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसकी कड़ी निंदा करता है और सरकार से अपील करता है कि वो ऐसे कार्यों से परहेज़ करे।”
क्या है समान नागरिक संहिता
समान नागरिक संहिता भारत में नागरिकों के व्यक्तिगत कानूनों को बनाने और लागू करने का एक प्रस्ताव है। इसमें देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से उनके धर्म और लिंग के आधार पर बगैर भेदभाव के लागू करने की योजना है। वर्तमान में विभिन्न समुदायों के पर्सनल लॉ उनके धर्म ग्रंथों के अनुसार संचालित होते हैं। समान नागरिक संहिता संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत आती है। इसके कहा गया है कि देश में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता बनाने का प्रयास किया जाएगा। भाजपा की इसकी लंबे समय से मांग करती रही है। यह उसके 2019 के चुनावी घोषणापत्र का भी हिस्सा है।
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