देश में 14 करोड़ किसानों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने फर्टिलाइजर सब्सिडी बढ़ाने का फैसला लिया है। मोदी सरकार ने बुधवार को महंगाई से परेशान किसानों को बड़ी राहत देते हुए सब्सिडी ना बढ़ाने का फैसला किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। सब्सिडी बढ़ाने से किसानों को मिलने वाले खाद के दाम नहीं बढ़ेंगे और उन्हें पुराने दाम पर ही खाद मिल सकेगी।
उर्वरकों के रॉ मैटेरियल काफी महंगी
अब खरीफ का सीजन आ रहा है और उर्वरकों के रॉ मैटेरियल काफी महंगी हो रहे हैं। हाल ही में खाद कंपनियों ने डीएपी की कीमतों में 150 रुपए की वृद्धि की है। यूरिया और दूसरे और वर्गों के दाम में भी वृद्धि होने का अनुमान लगाया जा रहा है। ऐसे में पहले से ही डीजल की बढ़ती कीमतों से परेशान किसानों पर सरकार खाद की एक महंगाई का बोझ नहीं डालना चाहती।
फर्टिलाइजर की कीमतों में बढ़ोतरी
अंतरराष्ट्रीय बाजार में पिछले साल जनवरी से ही लगातार फर्टिलाइजर की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है। रूस और यूक्रेन युद्ध के चलते भारत में फर्टिलाइजर के आयात पर भी असर दिखाई दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कैबिनेट की बैठक में फर्टिलाइजर सब्सिडी बढ़ाने को मंजूरी दी गई। सरकार सब्सिडी नहीं बढ़ाएगी तो किसानों को महंगा खाद खरीदना पड़ेगा। सोमवार 25 अप्रैल को नीति आयोग द्वारा विज्ञान भवन में प्राकृतिक खेती पर आयोजित बैठक में गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने फर्टिलाइजर सब्सिडी का मुद्दा उठाया था।
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फर्टिलाइजर सब्सिडी दो लाख करोड रुपए
कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि कुछ समय में फर्टिलाइजर सब्सिडी दो लाख करोड रुपए तक पहुंच सकती है। इसलिए सरकार ने भारी सब्सिडी देकर किसानों को राहत दी है लेकिन इससे 2020-21 में उर्वरक सब्सिडी 1.28 लाख करोड रुपए तक पहुंच गई थी। इसके बाद रॉ मेटेरियल के दाम में तेजी आई तो सरकार ने निर्णय लिया कि इसका असर किसानों पर नहीं पड़ने दिया जाएगा।
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