दक्षिण भारत के Karnataka में इस वक्त सियासी पारा काफी हाई है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने सोमवार को Karnataka से विधान परिषद के द्विवार्षिक चुनावों (Legislative Council elections) के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। यहां पर हैरानी वाली बात ये रही कि इस सूची में पार्टी उपाध्यक्ष और बीएस येदियुरप्पा (BS Yediyurappa) के बेटे बीवाई विजयेंद्र का नाम नहीं है। इस मामले पर कर्नाटक में भाजपा के अध्यक्ष नलिन कुमार कतील ने कहा, “चार एमएलसी सीटों के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन है। केंद्रीय नेतृत्व ने चार उम्मीदवारों के नामों को मंजूरी दे दी है, जो राज्य कोर कमेटी में तय किए गए थे।”
BJP हाईकमान ने इन नामों को दी मंजूरी
केंद्रीय नेतृत्व ने खाली सीटों के लिए चलवाडी नारायण स्वामी, हेमलता नायक, एस केशव प्रसाद और लक्ष्मण सावदी के नामों को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा भाजपा ने पूर्व परिषद अध्यक्ष बसवराज होराट्टी को भी टिकट दिया है। बसवराज होराट्टी ने अपने पद और जनता दल (सेक्युलर) से इस्तीफा दे दिया था और औपचारिक रूप से पिछले हफ्ते ही भाजपा में शामिल हो हुए थे।
सिफारिश के बाद भी नहीं मिला टिकट
नलिन कुमार ने कहा, “हमने सर्वसम्मति से विजयेंद्र के नाम की सिफारिश की थी। चूंकि विजयेंद्र के पास अन्य अवसर हैं और केंद्रीय नेतृत्व ने अपना अनुमान लगाया है। वह हमारे पैरी उपाध्यक्ष हैं और उन पर कई जिम्मेदारियां हैं। संभवत: केंद्रीय नेताओं ने इस पर सभी की राय ली और निर्णय लिया।”
इनको भी वक्त पर मिलेगा मौका-
नलिन कुमार ने कहा कि राज्य इकाई ने 20 कार्यकर्ताओं के नाम आलाकमान को भेजे थे और केवल चार उम्मीदवार ही चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि केवल इतनी सीटें हैं जिन्हें अच्छे मापदंडों पर चुना गया है। उन्होंने कहा कि सभी 20 नामों को भविष्य में भी अवसर मिलेंगे।
विधान परिषद की ये सात सीट भाजपा के लक्ष्मण संगप्पा सावदी और लहर सिंह सिरोया, कांग्रेस के रामप्पा तिम्मापुर, अल्लूम वीरभद्रप्पा, वीना अचैया एस. और जद(एस) के एच. एम. रमेश गौड़ा और नारायण स्वामी के. वी. का कार्यकाल समाप्त होने के चलते खाली हो रही हैं।
नामांकन का आज आखिरी दिन
मंगलवार को चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने का आखिरी दिन है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) ने एक विज्ञप्ति में कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने यादव और जब्बार की उम्मीदवारी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। चुनाव इसलिए जरूरी हैं क्योंकि सात सदस्यों का कार्यकाल 14 जून को समाप्त हो रहा है।
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