आसमान छूती महंगाई पर काबू पाने के लिए मोदी सरकार एक्शन मोड में आई है। और 10 दिनों में एक के बाद एक बड़ा फैसला लिया है। खाद्य पदार्थों पर बढ़ी कीमतों के चलते मोदी सरकार ने इस साल चीनी के निर्यात की मात्रा तय करने का फैसला किया है। सरकार द्वारा लिए गए बड़े फैसलों में गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध और पेट्रोल की कीमतों में कमी के लिए एक्साइज ड्यूटी में कटौती की है। अब महंगाई पर लगाम कसने के लिए केंद्र सरकार इस तरह के बड़े कदम उठा रही है। कल सरकार ने चीनी की बढ़ती कीमतों पर अहम फैसला लिया।
चीनी का निर्यात
बता दें कि पिछले 6 सालों में यह पहला मौका है जब चीनी के निर्यात पर पाबंदी लगाई गई है। सरकार के आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2017-18 में 6 लाख मीट्रिक टन, वर्ष 2018-19 में 60 लाख मीट्रिक टन और पिछले साल 2020-2021 से अब तक 90 लाख टन के निर्यात का अनुबंध हो चुका हैं। जिनमें से करीब 79 लाख मीट्रिक टन चीनी का निर्यात किया जा चुका है। इस तरह मोदी सरकार महंगाई पर काबू पाने के लिए लगातार कदम उठा रही है।
खुदरा कीमत 41 रुपए प्रति किलो
अब इन फैसलों का असर धीरे-धीरे दिखने भी लगा है क्योंकि गेहूं और आटे की कीमत में कमी आने के संकेत मिले हैं। खाद्य मंत्रालय की ओर से निर्यात को और चीनी मिलों के लिए जारी एडवाइजरी में कहा गया कि 1 जून से चीनी निर्यात के लिए निर्यातकों को विशेष अनुमति लेनी पड़ेगी। सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक फिलहाल देश में चीनी की औसत खुदरा कीमत 41 रुपए प्रति किलो है।
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आयात शुल्क ना लेने का फैसला
सरकार ने अगले 2 सालों तक देश में कच्चे सोयाबीन तेल और कच्चे सूरजमुखी तेल के आयात पर विशेष छूट का ऐलान किया। ताकि घरेलू बाजार में खाद्य तेल सस्ता हो सके। इन दोनों देशों के बीच 20-20 लाख मेट्रिक टन के आयात पर सरकार ने आयात शुल्क ना लेने का फैसला किया है।
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