बिहार में विधानसभा चुनाव होने से ठीक पहले सुशांत सिंह राजपूत केस में अहम भूमिका निभाने वाले बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने स्वैच्छिक सेवानिवृति यानी वीआरएस ले लिया है। बिहार के राज्यपाल ने उनके वीआरएस की अर्जी को मंजूरी दे दी है। खास बात यह रही कि वीआरएस के लिए तीन महीने के पूर्व आवेदन देने के नियम से भी पांडेय को छूट मिल गई। इसके साथ ही राज्य के अपर पुलिस महानिदेशक जितेंद्र कुमार ने बताया कि भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी और वर्तमान में प्रदेश में नागरिक सुरक्षा और अग्निशमन सेवा के डीजी के पद पर तैनात संजीव कुमार सिंघल को डीजीपी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। अचानक हुई गतिविधियों से कयास लगाए जा रहे हैं कि अब गुप्तेश्वर पांडेय राजनीतिक पारी शुरू कर सकते हैं। वहीं इस पर रिया चक्रवर्ती के वकील सतीश मानशिंदे ने बयान जारी किया और वीआरएस लेने पर सवाल उठाए। जिस पर गुप्तेश्वर पांडे ने रिएक्शन दिया है। उन्होंने कहा कि उनके वीआरएस से सुशांत सिंह राजपूत केस का कोई लेना-देना नहीं है।
2021 तक था कार्यकाल
गुप्तेश्वर पांडे ने स्वैच्छिक सेवानिवृति ले लिया है। 1987 बैच के आईपीएस अधिकारी गुप्तेश्वर पांडेय जनवरी 2019 में डीजीपी बने थे। बतौर डीजीपी उनका कार्यकाल 28 फरवरी, 2021 तक था। आईपीएस अधिकारी के तौर पर पांडेय ने करीब 33 साल की सेवा पूरी की है। लंबे समय से उनके वीआरएस की अटकलें चल रही थीं। जानकारी के मुताबिक वीआरएस का आवेदन मंगलवार को ही केंद्र सरकार को भेजा गया और तत्काल मंजूर हो गया। गुप्तेश्वर पांडेय की हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और ऊर्दू पर विशेष पकड़ है। साहित्य से विशेष लगाव रखनेवाले गुप्तेश्वर पांडेय राज्यभर में सांस्कृतिक आयोजन कराते रहे हैं। 2012 में मुजफ्फरपुर में आईजी रहते हुए उन्होंने माओवादियों को सरेंडर कराया था। वैसे यह पहली बार नहीं जब सियासी पारी के लिए पांडेय ने आईपीएस की नौकरी छोड़ी है। इससे पूर्व 2009 में लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए भी उन्होंने इस्तीफा दिया था। तब वह भाजपा के टिकट पर बिहार की बक्सर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे। पांडेय को इस बात का पूरा भरोसा था कि बक्सर से भाजपा के तत्कालीन सांसद लालमुनि चौबे को पार्टी दोबारा टिकट नहीं देगी। लेकिन उनकी उम्मीदों पर पानी तब फिर गया जब पार्टी ने दोबारा चौबे को बक्सर से अपना प्रत्याशी बना दिया।
सरकार के लिए संकटमोचक रहे हैं गुप्तेश्वर
राज्य में कहीं भी कानून-व्यवस्था की स्थिति पैदा होती, तो विशेष दूत के तौर पर सरकार गुप्तेश्वर पांडेय को भेजती थी। दर्जनों जगहों पर स्थिति को नियंत्रण करने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई है। हालात बिगड़ने पर विशेष तौर पर गुप्तेश्वर पांडेय को भेजा जाता था। बता दें कि नवादा में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने पर भी उन्होंने इसे नियंत्रण करने में अहम भूमिका निभाई थी। शराबबंदी के पक्ष में पूरे राज्य में उन्होंने जन-जागरण यात्रा निकाली थी।
VRS के बाद गुप्तेश्वर पांडेय ने कहा…
स्वैच्छिक सेवानिवृति के बाद अटकलें लगाई जा रही थी कि, गुप्तेश्वर पांडेय राजनीतिक पार्टियों में शामिल हो सकते हैं। लेकिन अब खुद इस पर उन्होंने ब्रेक लगा दिया है। गुप्तेश्वर पांडेय ने कहा कि, अभी तक वो किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं जुड़े हैं। राजनीतिक पार्टी ज्वाइंन करने को लेकर उन्होने कोई फैसला नहीं लिया है। उन्होंने कहा कि अगर सामाजिक कार्य करने की बात है तो वो बिना राजनीति में आए भी कर सकते हैं। पीसी में आगे गुप्तेश्वर पांडेय ने बिहार में जंगल राज की याद दिलाई और कहा कि पिछले 15 साल में बहुत कुछ बदला है और आज यहां रामराज्य वाली स्थिति है।
रिया के वकील के बयान पर पलटवार
गुप्तेश्वर पांडेय ने कहा कि कई लोग मुझे ट्रोल कर रहे हैं। सुशांत मामले से जोड़कर लोग देख रहे हैं। मेरे वीआरएस से सुशांत मामले का कोई लेना देना नहीं है। मैंने सुशांत के निराश और हताश पिता की मदद की लेकिन मेरी सीबीआई की अनुशंसा पर भी सवाल उठे, जो सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहरा दिया। हमने हंगामा तब किया जब हमारी पुलिस के साथ गलत हुआ। मैंने सुशांत के इंसाफ के लिये लड़ाई लड़ी। लोग कह रहे हैं कि मैने सुशांत के मामले को उठाया, उसे लोग राजनीति से जोड़ रहे हैं जो गलत है।