पहले संसद और फिर सड़क में जमकर बवाल होने के बाद अब किसान कानून की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है। केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार को नोटिस जारी कर 6 हफ्तों में जवाब मांगा है। याचिकाओं में कृषि कानूनों की संवैधानिकता को चुनौती दी गयी है। कोर्ट ने मनोहर लाल की याचिका को दरकिनार करते हुए बाकी अन्य नेताओं की याचिकाओं पर कोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी किया और अटॉर्नी जनरल से कहा कि अन्य सभी हाईकोर्ट में दाखिल मुकदमों की स्थिति का ब्योरा दें। अब मामले की अगली सुनवाई 6 हफ्ते बाद होगी ।
नए किसान कानूनों पर सुप्रीम सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में बनाए गए कृषि कानून के खिलाफ दाखिल चार याचिकाओं पर सुनवाई की। इन याचिकाओं में कानून को असंवैधानिक करार देकर रद्द करने की मांग की गई है। मामले की सुनवाई CJI एस ए बोबडे, जस्टिस ए एस बोपन्ना और जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम की बेंच ने की। DMK सांसद त्रिची शिवा ने कृषि कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा है कि कानूनों को असंवैधानिक और अवैध घोषित किया जाए। चीफ जस्टिस एस ए बोबड़े की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने इस मसले पर लगी याचिकाओं में पहली वकील मनोहर लाल शर्मा की थी। इसमें नए कानूनों पर अमल से किसानों के शोषण की आशंका जताई गई थी। उनसे कोर्ट ने पूछा कि कानून तो अभी सिर्फ पास हुआ है। उसका ऐसा क्या परिणाम निकला है कि अभी सुनवाई की जाए? कोर्ट ने शर्मा से कहा कि वह याचिका वापस ले लें। जब कोई उचित वजह नज़र आए, तब कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं। छत्तीसगढ़ किसान कांग्रेस के राकेश वैष्णव के लिए पेश वकील के परमेश्वर ने बात संभाली। उन्होंने कहा कि बात सिर्फ संभावित परिणाम की नहीं है। कानून को असंवैधानिक तरीके से पास किया गया है। संविधान के तहत कृषि से जुड़े कानून राज्य विधानसभा के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों ने अपने यहां पहले से कृषि मंडी से जुड़े कानून बना रखे हैं। संसद ने संविधान में ज़रूरी संशोधन किए बिना राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले विषय पर कानून बना दिया।
RJD सांसद ने भी सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती
नए कानून देश के गरीब किसानों के लिए एक नए शोषणकारी शासन की शुरूआत करेंगे, जो पूरी तरह से बाजार में अपनी उपज बेचकर अपनी आजीविका कमाने पर निर्भर हैं। RJD सांसद मनोज झा ने भी नए लागू किए गए तीन कृषि कानूनों की संवैधानिक वैधता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। झा ने याचिका में कानूनो को चुनौती देते हुए कहा कि वह भेदभावपूर्ण और प्रकट रूप से मनमानी हैं। ये कानून सीमांत किसानों को बड़े कॉर्पोरेट द्वारा शोषण के लिए खुला छोड़ दें। बताते चलें कि केरल और त्रिची के सांसद और वकील मनोहर लाल शर्मा नेभी कानून को चुनौती दी है।
कोर्ट का नोटिस, कानून पर रोक नहीं
सुनवाई के दौरान मौजूद एटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल से चीफ जस्टिस ने कहा, अगर याचिकाकर्ता अपने-अपने राज्य के हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करते हैं। तब भी आपको जवाब देना पड़ेगा. हम नोटिस जारी कर रहे हैं। आप जवाब दाखिल कीजिए। शुरू में कोर्ट ने सरकार से 4 हफ्ते में जवाब के लिए कहा। लेकिन एटॉर्नी जनरल के आग्रह पर उन्हें 6 हफ्ते का समय दे दिया। ऐसे में मामले की अगली सुनवाई नवंबर के अंत में या दिसंबर के पहले हफ्ते में होने की उम्मीद है। फिलहाल नए कृषि कानूनों के अमल पर रोक नहीं है।