केंद्र सरकार के कृषि बिलों के खिलाफ राज्य सरकार का हल्ला बोल जारी है। कृषि बिलों के खिलाफ राजस्थान विधानसभा ने कृषि संशोधन बिल पास कर दिया है। सदन में हंगामे के बीच कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण संशोधन विधेयक पास हुआ। इस दौरान बीजेपी नेता नारेबाजी करते हुए सदन से वॉकआउट कर गए। बता दें कि गहलोत सरकार ने शनिवार को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया था। यह सत्र केंद्र सरकार के कृषि कानूनों को खत्म करने के लिए बुलाया गया। इसके तहत सदन के पटल पर छह विधेयक रखे गए थे। जो इस प्रकार हैं- कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्द्धन और सरलीकरण राजस्थान संशोधन विधेयक 2020, कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार राजस्थान संशोधन विधेयक 2020, आवश्यक वस्तु विशेष उपबंध और राजस्थान संशोधन विधेयक 2020 और सिविल प्रक्रिया संहिता राजस्थान संशोधन विधेयक 2020।
कृषि बिल के खिलाफ कांग्रेस का बिगुल
कांग्रेस ने अपनी प्रदेश सरकारों से कहा था कि कृषि विधेयकों को खारिज करने के लिए वो कानून पर विचार करें। कांग्रेस अध्यक्ष ने कांग्रेस शासित राज्यों को संविधान के अनुच्छेद 254 (2) के तहत अपने राज्यों में कानून पारित करने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए कहा था, जो राज्य विधानसभाओं को एक केंद्रीय कानून को रद्द करने के लिए एक कानून पारित करने की अनुमति देता है। इसके बाद फिर राष्ट्रपति की मंजूरी की जरूरत होती है।
पंजाब के बिल में क्या खास ?
केंद्र के तीन कृषि कानूनों के प्रभाव को राज्य में रोकने के लिए पंजाब सरकार ने जो तीन बिल पेश किए हैं उनमें किसानों की आशंकाओं को दूर करने की कोशिश की गई है। मंडियों के बाहर खरीद करने वालों को कोई टैक्स अदा न करने के प्रावधान को रोकने के लिए पंजाब सरकार ने अपने कानून में कहा है कि पंजाब राज्य में कहीं भी गेहूं और धान न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पर नहीं खरीदा जा सकेगा, अगर कोई कंपनी कॉरपोरेट व्यापारी आदि ऐसा करते हैं तो उन्हें 3 साल का सजा और जुर्माने का प्रावधान किया गया है।