किसान कानूनों को लेकर पिछले 16 दिनों से देश के किसान राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर डेरा डाले हुए हैं और लगातार मोदी सरकार के द्वारा बनाया गये किसान कानूनों का विरोध करते हुए इन तीनों कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। इस दौरान सरकार और किसानों के बीच 6 बैठकें भी हो चुकी हैं। लेकिन ये सभी बैठकें बेनतीजा निकली हैं। जिसकी वजह से इस सर्दी के मौसम में देश का पारा चढ़ गया है। कई सारे राजनैतिक दल किसानों का समर्थन कर रहे हैं और मोदी सरकार से इन कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही अब इन किसानों को आम हो या खास सभी का समर्थन मिल रहा है। लोग किसानों के आंदोलन का समर्थन करते हुए उनकी हर तरीके से मदद कर रहे हैं। जिसकी वजह से सरकार पर काफी दबाब कि स्थिति पैदा हो गई है। इस बीच किसानों ने 12 और 14 दिसंबर को देशभर में आंदोलन करने का एलान कर दिया है।
कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर की तरफ से एक बार फिर से इस आंदोलन को खत्म करने की अपील करता हुए बयान आया है। कृषि मंत्री तोमर ने कहा है कि, आंदोलन से जनता को भी परेशानी होती है इसलिए उन्हें जनता के हित में आंदोलन छोड़ना चाहिए और बातचीत से हल निकालना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंन केन्द्र सरकार के इस कानून को सही बताते हुए कहा कि, किसानों की जिंदगी में बदलाव लाने के लिए और उनके साथ सालों से हो रहे अत्याचार को खत्म करने के लिए ये कानून बनाया गया है। वहीं, दूसरी तरफ भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने किसानों से कहा कि यह आंदोलन लंबा चलने वाला है तो आप लोग तैयार रहें और असमाजिक तत्वों से दूर रहें।