किसान और सरकार के बीच एक बार फिर बातचीत हुई, फिर एक बार नई तारीख मिल गई। 10 दौर की बातचीत के बाद भी बात बाकी है। अबकी बार सरकार ने किसानों को प्रस्ताव दिया कि एक निश्चित समय के लिए कानून पर रोक लगा दी जाए और एक कमेटी का गठन किया जाए। जिसमें सरकार और किसान दोनों हो। वहीं किसान संगठन गुरुवार को बैठक करेंगे, उसके बाद 22 जनवरी को होनी वाली बैठक में जवाब देंगे। सरकार ने प्रस्ताव दिया कि आपके मन में जो शंकाएं हैं उसे दूर करने के लिए खुले मन से विचार करेगी लेकिन उसके लिए समय चाहिए और ये समय छह महीने, एक साल और डेढ़ साल भी हो सकता है। किसानों के साथ 11वें राउंड की बातचीत में सरकार कुछ झुकती हुई नजर आई। केंद्र ने किसानों के सामने दो प्रपोजल दिए हैं। केंद्र ने किसानों के सामने प्रस्ताव रखा कि डेढ़ साल तक कृषि कानून लागू नहीं किए जाएंगे और वो इस संबंध में एक हलफनामा हम कोर्ट में पेश करने को तैयार है। इसके अलावा MSP पर बातचीत के लिए नई कमेटी का गठन किया जाएगा। कमेटी जो राय देगी, उसके बाद MSP और कानूनों पर फैसला लिया जाएगा।
बैठक पर बैठक…कब खत्म होगा विवाद ?
किसान कानूनों की वापसी पर ही अड़े हुए हैं। किसानों और सरकार के बीच अगली बैठक 22 जनवरी को होगी और किसान इसी बैठक में प्रस्ताव पर अपना जवाब देंगे। किसानों ने साफ कर दिया है कि 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली होगी। 10वें दौर की बैठक में सरकार के तेवर नरम दिखाई दिए, तो किसान कल बैठक कर सरकार के प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे और 22 जनवरी को होने वाली बैठक में जवाब देंगे। किसान आंदोलन को 56 दिन गुजर चुके हैं। अब तक अन्नदाताओं के आक्रोश का संपूर्ण समाधान नहीं सका है। अब उम्मीद है कि, 22 जनवरी को होने वाली बैठक में कोई ना कोई ठोस निर्णय जरुर निकलेगा।
ट्रैक्टर पर किसान, कब समाधान ?
दूसरी तरफ गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर परेड को लेकर किसान पूरी तरह से तैयार हैं। 24 जनवरी तक किसानों का जत्था ट्रैक्टर लेकर दिल्ली की तरफ आएगा। किसानों का कहना है कि उन्हें भी 26 जनवरी मनाने का पूरा अधिकार है। वहीं उनका कहना है कि वो सिर्फ आउटर रिंग रोड पर ट्रैक्टर मार्च निकालना चाहते हैं। उनका राजपथ पर होने वाली परेड में रुकावट डालने का कोई इरादा नहीं है। शांतिपूर्ण तरीके से किसान दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर रैली पर किसान नेता राकेश टिकैत ने धमकी देते हुए कहा है कि किसान किसी से नहीं रूकेंगे। ट्रैक्टर खेतों से अब सीधे दिल्ली की सड़कों पर चलेगा। किसानों की परेड पर सुप्रीम कोर्ट ने भी दखल से इनकार कर दिया है। किसानों को दिल्ली में एंट्री दी जाए या नहीं, या फिर कहां तक एंट्री दी जाए, ये पुलिस ही तय करेगी। कानून-व्यवस्था से जुड़ा मुद्दा है इसलिए इसके लिए सही अथॉरिटी पुलिस है।