Maharashta Political Crisis: शिवसेना पर मालिकाना हक़ को लेकर SC ने महाराष्ट्र राजनीतिक संकट के संबंध में ठाकरे और शिंदे गुट द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई को 29 नवंबर तक टाल दिया है। शीर्ष अदालत ने वकीलों से मामले का संकलन पूरा करने और मुख्य मुद्दों को चार हफ्ते के भीतर विचार के लिए तैयार करने को कहा।
सुप्रीम कोर्ट में आज क्या हुआ?
सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई शुरू होने के बाद न्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में संविधान पीठ ने दोनों पक्षों को लिखित जानकारी देने का निर्देश दिया। संविधान पीठ ने कहा कि “दोनों पक्षों को संयुक्त रूप से अपनी बात रखनी चाहिए।” कोर्ट ने ये भी कहा कि “दोनों पक्षों को एक संयुक्त बैठक करनी चाहिए जिससे कि इस मुद्दे को जल्दी निपटाया जा सके।” “कौन से पक्ष के वकील कौन से बिंदुओं पर बहस करेंगे”, SC ने इसका भी निर्धारण करने के लिए कहा। जिससे कि बहस करते समय एक ही मुद्दा बार-बार ना उठाया जाए। अदालत ने कहा कि लिखित तौर पर मुद्दों को देने से संविधान पीठ को सुनवाई करने में और निर्णय लेने में मदद मिलती है।
10 अक्टूबर को Election Commission ने आवंटित किया था निशान
चुनाव आयोग (Election Commission) ने 10 अक्टूबर को शिवसेना के उद्धव और शिंदे गुट को चुनाव निशान आवंटित किया था। चुनाव आयोग ने उद्धव गुट को ‘मशाल का निशान’, जबकि शिंदे गुट को त्रिशूल और गदा निशान आवंटित किया है। हालांकि, एक दिन बाद ही चुनाव आयोग ने शिंदे गुट को ‘दो तलवारें और ढाल’ निशान आवंटित किया। जिस पर ठाकरे गुट ने निशान को लेकर सवाल भी उठाये थे, चुनाव आयोग ने उद्धव ठाकरे के गुट वाले शिवसेना को ‘शिवसेना-उद्धव बालासाहेब ठाकरे’, जबकि एकनाथ शिंदे गुट को ‘बालासाहेबची शिवसेना’ नाम दिया गया है।
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