लखनऊ: यूपी सरकार ने राज्य में तंबाकू उत्पाद बेंचने के लिए नगर निगम का लाइसेंस अनिवार्य कर दिया है। अब तम्बाकू उत्पादों को बेंचने के लिए लाइसेंस लेना बेहद जरूरी होगा। दरसल सरकार ने यह फैसला लोगों की सेहत को ध्यान में रखते हए लिया है, वहीं जानकारों का मानना है कि ऐसा करने से, तम्बाकू उत्पादों के इस्तेमाल करने वालों की संख्या में कमी आएगी और वैध लोग हीं इसे बेंच पाएंगे।
यूपी में व्यवस्था को लागू किया गया:
तम्बाकू नियंत्रण के लिए राज्य सरकार द्वारा उठाए गए, इस कदम से सरकार की नीतियों में प्रभावी परिवर्तन आने वाला है। राज्य के अंदर तम्बाकू उत्पादों की बिक्री नियंत्रित करना भी इसके पीछे एक मकसद है। दरसल इस फैसले से तम्बाकू से लोगों के स्वास्थ्य को बचाना मुख्य मकसद है। बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों को एक नोटिस जारी किया था, उसमे कहा गया था कि राज्य सरकारें तम्बाकू विक्रेताओं की लाइसेंसिंग कराए, जिसके बाद यह कदम उठाया गया है।
35.5 प्रतिशत वयस्क करते हैं तंबाकू का उपयोग:
देश में तंबाकू का उपयोग लगातार बढ़ता जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के जरिए करवाए गए ग्लोबल एडल्ट टोबैको सर्वे के अनुसार अकेले उत्तर भारत में 35.5% वयस्क तंबाकू का उपयोग करते हैं। वहीं इसके कारण होने वाली बीमारियों पर प्रत्यक्ष और परोक्ष लागत 182,000 करोड़ रुपए के करीब है।
बच्चों का रखा गया गया है ध्यान:
यूपी सरकार के द्वारा लागू किए गए नए नियमों के मुताबिक तंबाकू उत्पाद बेंचने वाले दुकानदार गैर तंबाकू उत्पाद जैसे टॉफी, कैन्डी, चिप्स, बिस्कुट, शीतल पेय नहीं बेंच पाएंगे। इसके अलावा इन दुकानों पर सिर्फ तम्बाकू लेने वालों को जाने की अनुमति होगी। वहीं बच्चों को ऐसे दुकानों पर जाना मना होगा।