केंद्र कि मोदी सरकार निजीकरण की दिशा में हमेशा से आगे बढ़ती रही है। एक बार फिर सरकार दो सरकारी बैंकों के निजीकरण की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। इस मुद्दे पर कैबिनेट सचिव की अगुवाई में हाल में एक उच्चस्तरीय बैठक हुई थी, जिसमें अलग-अलग नियामकीय और प्रशासनिक मुद्दों पर विचार किया गया। खबरों के मुताबिक इसको लेकर हाई लेवल मीटिंग 24 जून को हुई थी।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण के दौरान ऐलान किया था कि आईडीबीआई बैंक के अलावा अगले वर्ष में दो और सरकारी बैंकों का निजीकरण किया जाएगा। जिसके बाद नीति आयोग ने अप्रैल में कैबिनेट सचिव की अगुवाई में विनिवेश पर सचिवों के समूह को निजीकरण के लिए कुछ बैंकों के नाम सुझाए थे।
अब खबर यह है कि सरकार के निजीकरण के लिए इंडियन ओवरसीज बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का चयन किया गया है। सूत्रों ने बताया कि 24 जून गुरुवार को कैबिनेट सचिव की अगुवाई में उच्चस्तरीय बैठक में नीति आयोग की सिफारिशों पर विचार किया गया है।
सूत्रों के मुताबिक यह समिति इस बारे में सभी तरह की खामियों को दूर करने के बाद छाँटे गए सरकारी बैंकों का नाम भी निवेश के लिए मंत्री समूह या वैकल्पिक तंत्र को भेजेगी। सूत्रों ने कहा कि समिति ने निजीकरण की संभावना वाले बैंकों के कर्मचारियों के हितों में संरक्षण से जुड़े मुद्दे पर विचार विमर्श किया है।
कैबिनेट सचिव की अगुवाई वाली समिति में आर्थिक मामलों के विभाग राजस्व, व्यय ,कॉरपोरेट मामला और विधि मामलों के अलावा प्रशासनिक विभाग के सचिव भी शामिल है। समिति में सार्वजनिक उपक्रम विभाग और लोक संपत्ति और प्रबंधन विभाग के सचिव भी शामिल है। वैकल्पिक तंत्र की मंजूरी के बाद इस मामले को प्रधानमंत्री की अगुवाई वाले केंद्रीय मंत्रिमंडल को अंतिम मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। कैबिनेट की मंजूरी के बाद निजीकरण के लिए जरूरी बदलाव किए जाएंगे।