NEW DELHI: पेगासस जासूसी मामले में नया मोड़ आ गया है। ह्यूमन राइट्स ग्रुप एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि उन्होंने हाल ही जारी लिस्ट के नामों पर NSO ग्रुप के सॉफ्टवेयर पेगासस ने कोई टैपिंग की है। यह नाम सिर्फ संभावित नाम है। साइबर सुरक्षा पत्रकार किम जेटर के मुताबिक एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अपने बयान में सफाई देते हुए कहा है कि ये सिर्फ संभावित टारगेट लिस्ट है..भविष्य में उन्हें टारगेट किया जा सकता है।
एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा कि लिस्ट में कुछ ही ऐसे लोग थे जिनपर नजर रखी गई थी बाकी नामों को अभी तक हमने कंफर्म नहीं किया है। गौरतलब है कि अंतरराष्ट्रीय मीडिया कंपनियों, फॉरबिडन स्टोरी और एमनेस्टी इंटरनेशनल NSO ग्रुप के सॉफ्टवेयर पेगासस टैपिंग मामले को लेकर रिपोर्ट छापी थी जिसमें दावा किया गया था कि भारत सरकार 40 पत्रकारों, कैबिनेट मंत्रियों,जज और कई सरकारी पदों पर बैठे लोगों की जासूसी करा रही है। इसके लिए बकायदा एक लिस्ट भी जारी की थी। मामले को तूल पकड़ा देख भारत सरकार ने अपने बयान में कहा था कि- भारत सरकार का इससे कोई लेना-देना नहीं है..ये दावा बिल्कुल झूठा है। यह भी पढ़े बसों में भरकर जंतर-मंतर पर पहुंचे किसानों का धरना शुरू..कहा-हम संसद में ‘किसान संसद’ चलाएंगे..
गौरतलब है कि इस लिस्ट का खुलासा मानसून सत्र से एक दिन पहले हुआ था। इस खुलासे को लेकर विपक्ष सत्र में बवाल कर चुकी है। इस लिस्ट में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रशांत किशोर समेत कई विपक्षी नेताओं का नाम शामिल था। लिस्ट में तकरीबन 300 भारतीय लोगों का नाम था। बता दें कि विपक्ष के नेता शशि थरूर नेतृत्व वाली इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़ी संसदीय समिति पेगासस स्पाइवेयर का इस्तेमाल करते हुए फोन टैपिंग करने के आरोपों पर अगले सप्ताह गृह मंत्रालय सहित अन्य सरकारी अधिकारियों से पूछताछ कर सकती है।