सरकार इन दिनों जनता पर मेहरबान है। सरकार एक के बाद एक ऐसे कदम उठा रही है जिससे जनता की परेशानी को कम किया जा सके । इसी कड़ी में पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक , यस बैंक, लक्ष्मी विलास बैंक जिससे बैंकों के परेशान ग्राहकों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को हुई बैठक में डीआईसीजीसी एक्ट में बदलाव को मंजूरी दे दी है। इसके बाद बिल को संसद में रखा जाएगा। इससे किसी बैंक के डूबने पर बीमा के तहत खाताधारकों को पैसा 90 दिन के अंदर मिल जायेगा ।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कैबिनेट बैठक में हुए फैसले की जानकारी दी पीएम मोदी की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट की बैठक में डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन एक्ट में संशोधन को मंजूरी दी गई। जगदीश बिल को संसद के मॉनसून सत्र में रखा जाएगा।
इस संशोधन से खाताधारकों और निवेशकों के पैसे की सुरक्षा मिलेगी। इसके मंजूर होने के बाद किसी बैंक के डूबने पर बीमा के तहत खाताधारकों को पैसा 90 दिन की सीमा के भीतर मिल जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके तहत कॉमर्शियली ऑपरेटेड सभी बैंक आएंगे, चाहे वह ग्रामीण बैंक क्यों न हों। वित्त मंत्री ने बताया कि इस तरह के बीमा के लिए प्रीमियम बैंक देता है, ग्राहक नहींनहीं।
DICGC असल में भारतीय रिजर्व बैंक का सब्सिडियरी है और यह बैंक जमा पर बीमा कवर उपलब्ध कराता है। अभी तक नियम यह था कि जमाकर्ताओं को 5 लाख रुपये का बीमा होने पर भी तब तक पैसा नहीं मिलेगा,जब तक रिजर्व बैंक कई तरह की प्रक्रियाएं नहीं पूरी करता। इसकी वजह से लंबे समय उन्हें एक पैसा नहीं मिलता। लेकिन एक्ट में बदलाव से ग्राहकों को राहत मिलेगी।