इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन जो देश की सबसे बड़ी तेल कंपनी है, वह अगले तीन सालों में देशभर में 10 हजार से अधिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करेगी। आईओसीएल के अध्यक्ष श्रीकांत माधव ने बताया कि यह निर्णय 2070 तक नेट -जीरो तक जाने वाले ऊर्जा संक्रमण को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है। पीएम मोदी ने बीते दिन सबसे बड़े उत्सर्जक से शून्य तक उत्सर्जन तक जाने का एक संकल्प लिया है।
आईओसी का कहना है कि अगले कुछ दर्शकों तक पेट्रोल और डीजल भारत की ऊर्जा को पूरा करने के लिए अपनी भूमिका निभाएंगे। कंपनी लोगों को इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के लिए जागरूक करने के लिए और बुनियादी ढांचा तैयार करने के लिए चार्जिंग स्टेशन की स्थापना कर रही है। पिछले कुछ वक्त में भारत की ऊर्जा मांग बढ़ी है, हम इस वक्त एक स्थिर अर्थव्यवस्था नहीं बने हैं। इसकी वजह से हमें अपनी ऊर्जा मांगो को पूरा करने के लिए दूसरे ईंधन की भी आवश्कता है।
एक निर्बाध अभियान के तहत श्रीवेद ने दिल्ली में संवाददाताओं से बताया कि आईओसी की योजना है की हर 25 किलोमीटर पर 50 किलोवाट का इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन और प्रत्येक 100 किलोमीटर पर 100 किलोवाट हेवी -ड्यूटी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करे। जिससे आम जनता को अपने इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को चार्ज करने में आसानी हो। इस वक्त देश की सड़को पर 28 करोड़ से अधिक वाहन चल रहे है और इसमें हर वर्ष ढ़ाई करोड़ की वृद्धि हो रही है जिसके कारण पेट्रोल और डीजल की मांग बढ़ती जाएगी, जिसे हमें रोकना है।
इस वक्त भारत में मौजूद सभी ऑटोमोबाइल कंपनियां बहुत कम प्रतिशत में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का निर्माण कर रही हैं। पिछले कुछ वक्त में खरीदे गए दोपहिया वाहनों में महज एक फीसदी इलेक्ट्रॉनिक वाहन हैं, जबकि चारपहिया में महज 0.2 प्रतिशत इलेक्ट्रॉनिक वाहन खरीदे गए। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 2030 तक सड़क पर दोपहिया वाहनों में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का प्रतिशत करीब 30% तक बढ़ सकता है। आईओसी ने बताया कि 2030 तक खरीदे जा रहे चारपहिया वाहनों में 15 प्रतिशत इलेक्ट्रॉनिक होगे।
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श्री वेद्ध ने आगे बताया कि पीएम मोदी ने जो ऐलान किया है उसमे आईओसी भी शामिल है। आईओसी जो देशभर के ईंधन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का करीब आधा हिस्सा नियंत्रित करती है, वह 2022 में दो हजार तक इवी चार्जिंग प्वाइंट स्थापित करेगी। पहले साल आईओसी दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, अहमदाबाद, चेन्नई, कोलकाता, पुणे और सूरत जैसे शहरों में 231 ईवी चार्जिंग स्टेशन लगाएगी। इन शहरों में दूसरे वर्ष 375 और तीसरे वर्ष 215 ईवी स्टेशन लगाए जाएंगे।
योजना के अनुसार 10 हजार में से करीब 5 हजार ईवी चार्जिंग प्वाइंट राजमार्गों और दूसरे विभिन्न शहरों में स्थापित किए जाएंगे। इस पूरी प्रक्रिया में सरकारी सब्सिडी को जोड़ने के बाद कुल 150-200 करोड़ रुपयों तक का खर्चा आएगा। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि आईओसी ने ईवी चार्जिंग स्टेशन के लिए देश की प्रमुख ऑटोमोबाइल कंपनियों, फ्लीट एग्रीगेटर और बिजली निर्माता कंपनियों के साथ वार्ता में लगी हुई है।
श्री वेद्ध ने आगे कहा कि आईओसी ईवी चार्जिंग स्टेशन के लिए ग्रिड से बिजली लेगी जो बैटरी स्वैपिंग स्टेशनों के समांतर होगी।ईवी चार्जिंग में अक्सर चार्जिंग स्टेशनों के साइज के अनुसार 45 मिनट से 3 घंटे तक का समय लग सकता है। एक बैटरी स्वैपिंग साइट कुछ मिनटों में पूर्ण रूप से चार्ज होने के लिए डिस्चार्ज की गई बैटरी को बदलने की सुविधा प्रदान करती है। श्री वेद्ध ने बताया कि बैटरी की तब्दीली अधिकतम तिपहिया वाहनों द्वारा की जाती है।
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