देश के अलग-अलग राज्यों में होने वाले चुनावों को लेकर अब प्रशासन सख्त हो गया है। इस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट ने भी चुनाव से पहले सार्वजनिक कोष से ‘आतार्किक मुफ्त’ सेवाएं देने या इसका वादा करने के खिलाफ सख्त रुख अख्तियार किया है। दरअसल राजनीतिक दलों को मुफ्त की चीज बांटने का वादा करने से संबंधित एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी। इसी की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने एक सवाल करते हुए कहा है कि “जब तमाम राजनीतिक दल ऐसे ही फ्री गिफ्ट देने का वायदा कर रहे हैं। तब आपने सिर्फ दो ही पार्टियों का जिक्र याचिका में क्यों किया? बाकियों का क्यों नहीं? यह सवाल खड़ा करते हुए कोर्ट ने केंद्र और चुनाव आयोग को एक नोटिस भी जारी किया है। इस नोटिस के संदर्भ में 4 हफ्ते में जवाब मांगा गया है।
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4 हफ्तों में मांगा कोर्ट ने जवाब
मामले की सुनवाई में आगे सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी करते हुए यह भी कहा कि “यह गंभीर मामला है। चुनाव को प्रभावित करता है लेकिन अदालत के दखल का दायरा बहुत सीमित है। हमने चुनाव आयोग को इस पर गाइडलाइंस बनाने को कहा है लेकिन इलेक्शन कमीशन ने महज एक मीटिंग की है। उसका नतीजा क्या रहा? यह पता नहीं” दूसरी तरफ चीफ जस्टिस वी एन रमण, जस्टिस ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने बीजेपी के नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय द्वारा दायर की गई जनहित याचिका पर केंद्र एवं निर्वाचन आयोग से कहा है कि “वह 4 हफ्तों के भीतर ही इस नोटिस का जवाब दाखिल करें।”
कोर्ट में दाखिल की गई इस संपूर्ण याचिका में कहा गया है कि “मतदाताओं से अनुचित राजनीतिक लाभ लेने के लिए इस प्रकार के लोकलुभावन कदम उठाने पर पूर्ण प्रतिबंध होना चाहिए, क्योंकि यह संविधान का उल्लंघन है और निर्वाचन आयोग को इसके खिलाफ उचित कार्यवाही करनी चाहिए।”
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