लखनऊ: उत्तर प्रदेश में कोरोना संकट के बीच विधायकों की निधि लेने और उसमे कटौती करने का मामला अब गर्माता जा रहा है। यह मुद्दा अब सड़क से सदन तक छाने लगा है. दरसल विधायक निधि लेने और उनके वेतन में कटौती किए जाने का मुद्दा शुक्रवार को विधान परिषद में जोरशोर से उठाया गया। सपा नेता आनंद भदौरिया ने शून्यकाल के दौरान यह मुद्दा उठाया था, आनंद भदौरिया ने कहा कि प्रदेश में विधायकों के पास निधि नहीं है, खुद को विधायक कहने में शर्म आती है। इसके साथ ही भदौरिया ने कोविड कोष के लिए विधायकों की एक साल की निधि लेने और वेतन में कटौती करने के सरकार के फैसले को भी असंवैधानिक करार दिया। सदन में अपनी बात रखते हुए भदौरिया ने कहा, ‘जैसे ही केन्द्र सरकार का दो वर्षों का सांसदों का वेतन और निधि रोकने का प्रस्ताव आया, उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी दलों के नेताओे से राय लिए बगैर एक ही पल में तानाशाहीपूर्ण तरीके से हम सभी विधायकों की निधि रोक ली और वेतन में भी कटौती कर दी।’
कोरोना काल में देश की लगभग सभी राज्य सरकारों ने अपने विधायकों और राज्य के जनप्रतिनिधियों से मदद करने की अपील की है। कई राज्यों में विधायकों की निधि से पैसे काटे गए. ऐसा उत्तर प्रदेश में भी किया गया है। राज्य सरकार ने कोरोना मरीजों की मदद के लिए अलग से कोविड कोष का निर्माण किया है। लेकिन राज्य में कोष का निर्माण किया गया है उसमे घोटालें की भी कई खबरें सामने आ चुकी हैं। ऐसे में विधायकों के लिए भी परेशानी है कि वो अपनी क्षेत्र में काम करने के लिए पैसे नही जुटा पा रहे हैं।