भाजपा की “फैक्ट फाइंडिंग टीम” के अनुसार पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था मशीनरी पूरी तरह से ख़त्म हो गई है और कानून का पालन करने वाले नागरिकों ने टीएमसी के शासन में विश्वास खो दिया है।
पश्चिम बंगाल में बीरभूम हिंसा के बाद गठित भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की पांच सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग टीम ने बुधवार को पार्टी प्रमुख जेपी नड्डा को अपनी रिपोर्ट सौंपी।
रिपोर्ट में दावा किया गया है कि “पुलिस और राजनीतिक नेतृत्व की मिलीभगत से माफिया पश्चिम बंगाल पर शासन कर रहा हैं।” भाजपा की टीम ने कहा कि कानून-व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है और कानून का पालन करने वाले नागरिकों का सरकार और टीएमसी के शासन के तौर-तरीकों पर से विश्वास उठ गया है। फैक्ट फाइंडिंग टीम ने हिंसा को ‘राज्य प्रायोजित जबरन वसूली, गुंडा टैक्स, कट-मनी, टोल बाजी’ के लिए जिम्मेदार ठहराया।
इस टीम के अनुसार “पश्चिम बंगाल पुलिस का एक भी अधिकारी / कांस्टेबल दिखाई नहीं दे रहा था, कोई भी फैक्ट फाइंडिंग टीम के बचाव में नहीं आया जब उन पर हमला किया गया और समिति के लिए अपराध स्थल का दौरा करने के लिए मार्ग को साफ कर दिया। डीजीपी और अन्य अधिकारियों से संपर्क करने के हमारे प्रयास नाकाम रहे।
मालूम हो कि बीरभूम हिंसा के बाद, नड्डा ने पांच सदस्यीय तथ्य-खोज समिति का गठन किया था जिसमें चार पूर्व आईपीएस अधिकारी और पश्चिम बंगाल राज्य भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार शामिल थे।
समिति के सदस्यों में श्री ब्रजलाल- राज्यसभा सांसद और उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी; लोकसभा सांसद और मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त सत्यपाल सिंह; राज्यसभा सांसद और पूर्व आईपीएस अधिकारी के.सी. राममूर्ति; सुकांतो मजूमदार- लोकसभा सांसद लोक और पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष; भारती घोष- राष्ट्रीय प्रवक्ता और पश्चिम बंगाल के पूर्व आईपीएस अधिकारी शामिल है।
समिति के एक सदस्य सुकांतो मजूमदार ने बताया, “फैक्ट फाइंडिंग टीम बीरभूम के उस गांव में गई जहां घटना हुई थी। सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के कारण हमें गांव पहुंचने में परेशानी का सामना करना पड़ा था।”
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पश्चिम बंगाल के बीरभूम के रामपुरहाट इलाके में मंगलवार 21 मार्च को टीएमसी नेता भादू शेख की हत्या के बाद भीड़ द्वारा कथित तौर पर घरों में आग लगाने के बाद आठ लोगों की मौत हो गई थी। बाद में मरने वालों में से एक के रूप में मरने वालों की संख्या बढ़कर 9 हो गई।
कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ के आदेश के बाद केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) नरसंहार की जांच कर रहा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हत्याओं की जांच के लिए तीन सदस्यीय विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया था, लेकिन अदालत ने इसे हटा लिया।
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