क्रिप्टो एक्सचेंजों, ब्लॉकचैन और क्रिप्टो एसेट्स काउंसिल (बीएसीसी), उद्योग निकायों और अन्य हितधारकों के प्रतिनिधि भाजपा नेता जयंत सिन्हा की अध्यक्षता में संसदीय पैनल के समक्ष सोमवार को क्रिप्टो वित्त पर अपना सबमिशन देंगे। भारत में क्रिप्टो करेंसी को शर्तों और नियमों के साथ मंजूरी मिल सकती है।भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 2 नवंबर को क्रिप्टोकरेंसी के प्रमुख कारोबारियों के साथ मीटिंग की थी। 2 नवंबर को आरबीआई की बैठक में क्रिप्टो ब्रोकर क्रिप्टो के तीन एक्सचेंज के अधिकारी, RBI के वरिष्ठ अधिकारी और इंडिया टेक के अधिकारी शामिल हुए थे।
कुछ नियमों के साथ लागू हो सकता है क्रिप्टो
बैठक के बाद से ही कयास लगाए जा रहे हैं कि अब भारत में क्रिप्टो को कुछ नियमों और शर्तों के साथ मंजूरी मिल सकती है। भारत में करीब 2 करोड़ निवेशकों के पास 4-5 अरब डॉलर के क्रिप्टो के सिक्के रखने का अनुमान है। बता दें कि चीन में क्रिप्टो पर पूरी तरीके से बैन है। इससे जुड़े लोगों का कहना है कि क्रिप्टो करेंसी को केवल भारत में जो एक्सचेंज हैं, उनसे ही खरीदा जाए। इंडस्ट्री यह चाहती है कि क्रिप्टो को करंट असेट के रूप में वर्गीकृत (क्लासीफाई) किया जाए न कि मुद्रा के रूप में। ताकि इसे आसानी से नकदी में बदला जा सके।
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कौन करेगा रेगुलेट
सबसे बड़ा सवाल है कि क्रिप्टो को रेगुलेट कौन करेगा। अगर इसको मंजूरी मिलती है तो धांधली रोकने के लिए एक रेगुलेटर का होना जरूरी है। जैसे बीमा के लिए IRDAI, म्यूचुअल फंड और शेयर बाजार के लिए सेबी तथा बैंकिंग और अन्य पेमेंट के लिए रिजर्व बैंक है। इसी तरह कोई रेगुलेटर होना जरूरी है। हालांकि वो कौन होगा इसपर कोई जानकारी नहीं है। गौरतलब है कि दो दिन पहले ही सरकार ने क्रिप्टो एक्सचेंज पर कार्रवाई की थी। पीएम मोदी ने आतंकियों के लिए टेरर फंडिंग और काला धन जमा करने वालों के लिए मनी लॉन्ड्रिंग का जरिया बने इन क्रिप्टो एक्सचेंज के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए कहा है।
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