DA Hike: केंद्रीय कैबिनेट जल्द ही केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता बढ़ाने का ऐलान कर सकती हैं। बढ़ती महंगाई के बीच राहत देने के लिए सरकारी कर्मचारियों को सैलरी में जोड़कर महंगाई भत्ता दिया जाता हैं। सरकारी खुदरा महंगाई दर को ध्यान में रखते हुए निर्धारित समय पर इसे संशोधित किया जाता हैं। सरकार केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों को भी डीआर के तौर पर राहत देती रही है। मौजूदा समय में लगभग 47.68 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 68.62 लाख पेंशन भोगियों को राहत मिलती हैं।
महंगाई भत्ते में संशोधन
केंद्र सरकार साल में दो बार महंगाई भत्ते में संशोधन कर केंद्रीय कर्मचारियों को राहत देती हैं। आमतौर पर डीए रिवीजन मार्च और सितंबर में संशोधित किया जाता है। नया दर जनवरी और जुलाई से लागू होता हैं। लेकिन महामारी के चलते 31 दिसंबर 2019 के बाद से डीए का रिवीजन लगभग 18 महीने तक होल्ड पर रखा गया हैं। इसके बाद जनवरी 2020 से लेकर जून 2021 तक डीए में कोई भी बदलाव नहीं किया गया।
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तीन से चार फीसदी का हाइक
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार के कर्मचारियों को डीए पर तीन से चार फीसदी का हाइक मिल सकता हैं। यदि डीए हाइक होता है तो महंगाई भत्ते की दर 38 फ़ीसदी तय हो जाएगी। सरकार द्वारा जनवरी के बाद यह डीए का दूसरा संशोधन होगा। वेतन आयोग के नियमों के मुताबिक सरकार एक वित्तीय वर्ष में दो बार महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में संशोधन करती है।
कर्मचारियों को फायदा
महंगाई भत्ते में संशोधन के बाद प्रति महीने रकम 800 रुपए से बढ़कर 7600 हो जाएगी। यानी कि केंद्रीय कर्मचारियों की सालाना आय में 9600 रुपए का फायदा होगा। इस हिसाब से कर्मचारियों को 20,000 रुपए बेसिक सैलरी वाले कर्मचारियों का डीए 91,200 रुपए तय हो जाएगा।
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