Old Pension Scheme: अगर आप केंद्र सरकार के अंतर्गत काम करने वाले कर्मचारी हैं, तो आपको इस खबर पर ध्यान देना होगा। मालूम हो कि बीते दिनों फेस्टिव सीजन के दौरान केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को कई बड़े तोहफे दिए। ऐसे में सरकार की तरफ से कर्मचारियों को एक बार फिर बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। आपको बता दें कि आने वाले वक्त में केंद्रीय कर्मचारियों को एक बार फिर से पुरानी पेंशन स्कीम (Old Pension Scheme) का फायदा मिल सकता है। ऐसे में कर्मचारियों के लिए ये जानकारी काफी अहम है। बताया जा रहा है कि सरकार इस पर साल 2024 से पहले फैसला ले सकती है।
सरकार को इस बात का इंतजार
जानकारी के लिए आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने इस बारे में केंद्रीय कानून मंत्रालय से सलाह मांगी है। इस बारे में कानून मंत्रालय अपनी राय देगा। इसके बाद पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल किया जा सकता है। आपको बता दें कि जिन कर्मचारियों की भर्ती 31 दिसंबर 2003 से पहले हुई थी। उनके लिए सरकार एक बार फिर से पुरानी पेंशन स्कीम को लागू कर सकती है। इस पर मंत्रालय की तरफ से कोई भी आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है।
Old Pension Scheme के ये हैं फायदे
ओपीएस में पेंशन लास्ट ड्रॉन सैलरी के आधार पर बनती है। वहीं, ओपीएस में महंगाई दर बढ़ने के बाद डीए भी बढ़ता था। साथ ही सरकार जब नया वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करती है तो इसमें भी वृद्धि होती है।
सरकार कर रही इस बात पर गौर
सरकार इस बड़े मुद्दे पर फैसला लेने से पहले सारे कानूनी पहलुओं पर गौर कर रही है। ऐसे में कहा जा रहा है कि मंत्रालय के जवाब के बाद ही सरकार इस पर कोई फैसला लेगी। जब तक कर्माचारियों को इंतजार करना होगा। आपको बता दें कि वित्तीय सेवा विभाग पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग उन कर्मचारियों को एनपीएस से बाहर कर सकता है। जिन कर्मचारियों की भर्ती 1 जनवरी 2004 के बाद हुई थी। ऐसे में इन्हें पुरानी पेंशन स्कीम ओपीएस के तहत कवर किया जा सकता है।
कब लागू हुई थी नई पेंशन व्यवस्था
सनद रहे कि केंद्र सरकार ने नई पेंशन व्यवस्था को साल 2004 में लागू किया था। इस स्कीम के लिए सरकार ने कर्मचारियों के अलग से खाते खुलवाएं। साथ ही फंड के लिए फंड निवेश मैनेजर भी नियुक्त किए। इसे लागू करने के बाद इसका फंड निवेश बेहतर ही होगा। ऐसे में कर्मचारी 7वें वेतन आयोग के तहत इसे फिर से बहाल करने की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि नई पेंशन व्यवस्था में पुरानी पेंशन स्कीम के मुकाबले काफी कम लाभ मिलते हैं। ऐसे में कर्मचारियों का भविष्य का नई पेंशन व्यवस्था में सेफ नहीं है, इसलिए वे ओपीएस को बहाल करवाना चाहते हैं।
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