Old Pension Scheme: देशभर के राज्यों में सरकारी कर्मचारियों की तरफ से पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने की मांग उठ रही है। बता दें कि, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य में पुरानी पेंशन स्कीम को लागू कर दिया है। इसके बाद मुख्यमंत्री गहलोत इस स्कीम को पूरे देश में लागू करने की मांग कर रहे हैं।
क्या राजस्थान में बंद होगी पुरानी पेंशन स्कीम?
हाल ही में नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने कुछ राज्यों की तरफ से पुरानी पेंशन स्कीम के फिर से शुरू होने पर चिंता जताई है । ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या राजस्थान में पुरानी पेंशन स्कीम को बंद कर दिया जाएगा ? बेरी के बयान के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि, भाजपा पेंशन योजना के विरुद्ध है।
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इन सरकारों ने भी ओपीएस लागू करने की घोषणा की
बता दें कि, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मार्च 22 में विधानसभा में बजट पेश करते समय 7 लाख कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करने की बात कही थी। राजस्थान में पुरानी पेंशन स्कीम लागू होने के बाद पंजाब, झारखंड और छत्तीसगढ़ सरकार ने भी इस स्कीम को राज्य में लागू करने की घोषणा की है।
नीति आयोग ने जताई चिंता
पुरानी पेंशन योजना पर चिंता जताते हुए नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने कहा कि,वह कुछ राज्यों द्वारा पुरानी पेंशन योजना की ओर लौटने के फैसले को लेकर चिंतित हैं। मुझे लगता है कि यह अधिक चिंता का विषय है क्योंकि लागत भविष्य के करदाताओं और नागरिकों द्वारा वहन की जाएगी, वर्तमान में यह नहीं दिखेगी।
2004 में किया था बंद
बता दें कि, पुरानी पेंशन योजना के तहत सरकार द्वारा पूरी पेंशन राशि दी जाती थी, एनडीए सरकार द्वारा 1 अप्रैल, 2004 से बंद कर दी गई थी। नई पेंशन योजना के तहत, कर्मचारी अपने मूल वेतन का 10 फीसद पेंशन के लिए योगदान करते हैं, जबकि राज्य सरकार इसमें 14 फीसद योगदान करती है।
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