Old Pension Vs NPS: इस वक्त देश में चुनावी माहौल बना हुआ है। ऐसे में कई राजनीतिक मुद्दें छाए हुए हैं। इन सब में एक ऐसा मुद्दा भी है, जो पिछले काफी दिनों से राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। पुरानी पेंशन स्कीम यानि कि ओपीएस पर इन दिनों काफी सियासी घमासान हो रहा है। दरअसल, चुनावी माहौल के बीच एक बार फिर पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने की मांग तेजी से उठ रही है। देश के गैर-भाजपा शासित राज्यों में इस मुद्दे को अधिक उठाया जा रहा है। ऐसे में ये मुद्दा इन दिनों राजनीतिक लड़ाई का अहम मसला बन गया है।
Old Pension स्कीम पर घमासान
देश के कई राज्यों में इस मसले पर जोर दिया जा रहा है। इमें हिमाचल प्रदेश और गुजरात का नाम भी शामिल है। गौरतलब है कि देश के कई राज्यों में पुरानी पेंशन स्कीम को लागू किया जा चुका है। इस कड़ी में अधिकतर कांग्रेस राज्य हैं। इनमें झारखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पंजाब शामिल है। वहीं, इस चुनावी माहौल के बीच कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने इस मुद्दे को हिमाचल प्रदेश और गुजरात में भी खूब भुनाने की कोशिश की है। इन दोनों ही पार्टियों ने अपनी जीत होने पर ओपीएस को लागू करने का वादा किया है।
केंद्र सरकार ने मांग को किया खारिज
वहीं, दूसरी तरफ, केंद्र सरकार की तरफ से एक बड़ा बयान आया है। दरअसल, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की सरकारों की मांग को केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने नकार दिया है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ की सरकारें केंद्र सरकार से ओपीएस के तहत पैसा लौटाने की मांग कर रही थी, इस मांग को केंद्र सरकार ने खारिज कर दिया है।
निर्मला सीतारमण ने क्या कहा
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि नेशनल पेंशन स्कीम के तहत जमा राशि उसमें योगदान देने वाली की है। ऐसे में राज्य सरकार का इसमें कोई हिस्सा नहीं है। राज्य सरकारें इसमें से पैसा नहीं ले सकती है। वहीं, राज्य सरकारों का कहना है कि केंद्र सरकार कर्मचारियों का पैसा नहीं रख सकती है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि एनपीएस को 1 जनवरी 2004 से लागू किया गया था।
पुरानी पेंशन स्कीम ओपीएस (OPS) की जानकारी
- पुरानी पेंशन स्कीम के तहत कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद वेनन की आधी राशि पेंशन के तौर पर दी जाती है।
- पुरानी पेंशन स्कीम में पेंशन के लिए कर्मचारियों के वेतन से कोई पैसा कटने का प्रावधान नहीं है।
- पुरानी पेंशन योजना में भुगतान सरकार की ट्रेजरी के माध्यम से होता है।
- पुरानी पेंशन स्कीम में 20 लाख रुपये तक ग्रेच्युटी की रकम मिलती है।
- रिटायर्ड कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके परिजनों को पेंशन की राशि मिलती है।
- आपको बता दें कि पुरानी पेंशन योजना में जनरल प्रोविडेंट फंड यानी GPF का प्रावधान है।
- इसके साथ ही पुरानी पेंशन स्कीम में हर 6 महीने बाद मिलने वाले DA का प्रावधान है। मतलब जब भी केंद्र सरकार नया वेतन आयोग लागू करती है तो कर्मचारियों के पेंशन में इजाफा होता है।
नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस (NPS) की जानकारी
- आपको बता दें कि एनपीएस में राशि का निर्धारण कुल जमा राशि और निवेश पर आए रिटर्न के अनुसार होता है। इसमें कर्मचारी का योगदान उसकी बेसिक सैलरी और DA का 10 फीसदी कर्मचारियों को प्राप्त होता है।
- एनपीएस में कर्मचारियों की सैलरी से 10% की कटौती की जाती है। नई पेंशन योजना में निश्चित पेंशन की कोई गारंटी नहीं है। एनपीएस शेयर बाजार की चाल पर निर्भर करता है, ऐसे में इसमें एक सुरक्षित पेंशन नही दी जाती है, बल्कि बाजार के अनुसार ही इसमें भुगतान किया जाता है।
- एनपीएस में रिटर्न अच्छा रहा तो कर्मचारियों को रिटायरमेंट के समय अच्छी धनराशि मिल जाती है। ये पूरी तरह से शेयर बाजार पर निर्भर करती है। अगर रिटर्न कम रहा तो फंड में कमी भी आ सकती है।
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