PM Kisan Yojana: केंद्र की मोदी सरकार (Modi government) ने अपने आठ साल के कार्यकाल में कई परियोजनाओं को पेश किया है। इस दौरान सरकार ने देश के अन्नदाताओं का भी खास ख्याल रखा है। सरकार ने किसानों (farmers) को बेहतर जिंदगी देने के लिए उनके लिए कई तरह कदम उठाएं है। इनमें से ही एक योजना है पीएम किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana)। इस योजना से जुड़कर सैकड़ों किसानों को लाभ हुआ है। ऐसे में इस संबंध में एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है।
केंद्र ने लिया ये फैसला
दरअसल केंद्र सरकार द्वारा किसानों (Farmers) के खाते की जांच की जाएगी। साथ ही उनके जमीन दस्तावेज भी सत्यापित किए जाएंगे। किसान 12वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि अब तक जिन किसानों की 11वीं किस्त के पैसे नहीं आए हैं, उनके ये राशि पाने का एक और मौका मिलेगा।
कब जारी होगी 12वीं किस्त
आपको जानकारी के लिए बता दें कि अन्नदाताओं को सरकार की ओर से साल में तीन बार सम्मान निधि मिलती है। सरकार किसानों को पहली किस्त एक अप्रैल से 31 जुलाई के बीत जारी करती है। वहीं, किसान सम्मान निधि की दूसरी किस्त 1 अगस्त से 30 नवंबर के बीच जारी करती है। इसी तरह तीसरी किस्त सरकार 1 दिसंबर से 31 मार्च के बीच जारी करती है। ऐसे में सरकार ने 11वीं किस्त जारी कर दिया है। वहीं, अब अगस्त से लेकर नवंबर के बीच 12वीं किस्त जारी हो सकती है।
ई-केवाईसी करवाना जरूरी, नहीं तो
मालूम हो कि अगर आपने अगली किस्त के लिए ई-केवाईसी नहीं करवाई है तो आपको परेशानी हो सकती है। क्योंकि अब ई-केवाईसी को अपडेट करवाना जरूरी हो गया है। किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों में अगर आपका भी नाम है तो सरकार की राशि पाने के लिए आप ई-केवाईसी (eKYC) को अपडेट जरूर कर लें। वहीं, अगर ऐसा आप नहीं करते है तो आपकी किस्त अटक जाएगी।
सरकार ने उठाया ये बड़ा कदम
जहां एक ओर सरकार किसानों को इस योजना के जरिए लाभ दे रही है। वहीं, इस योजना का गलत तरीके से लाभ भी लिया जा रहा है। ऐसे में जब सरकार को इसकी भनक लगी तो सरकार ने अब इस ओर बड़ा कदम उठाया है। सरकार की जानकारी में ऐसे कई मामले आये थे कि एक ही परिवार के दो लोग पीएम किसान योजना का लाभ उठा रहे हैं। इसके अलावा भी जानकारी मिली की इनकम टैक्स फाइल करने वाले और सरकारी नौकरी करने वालों के खाते में 6,000 रुपये सालाना आ रहे हैं। ऐसे लाभार्थियों के खिलाफ सरकार की तरफ से कार्रवाई की जा रही है और उन्हें नोटिस भेजकर रकम वापस करने के लिए कहा गया है।
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