Ration Card Update: केंद्र सरकार (central government) की महत्वपूर्ण योजनाओं (schemes) मे से एक राशन कार्ड (ration card) के नियमों में एक बड़ा बदलाव हुआ है। सरकार के इस बदलाव के बाद राशन कार्ड से जुड़ा ये नियम अब बदल जाएगा। बता दें कि खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग (Department of Food and Public Distribution) ने इस नए बदलाव की जानकारी दी है।
जैसा कि आप जानते ही होंगे कि सरकार राशन कार्ड के जरिए देश के गरीब और गरीबी रेखा से नीचे अपना जीवन-यापन करने वालों को मुफ्त में अनाज देती है। ताकि उनकी आर्थिक तौर पर मदद की जा सकें। ऐसे में जो लोग सरकार की इस योजना का लाभ उठा रहे है, उनके लिए अब नियम बदल जाएंगे।
80 करोड़ लोग उठाते है इसका लाभ
ज्ञात हो कि देश के लगभग 80 करोड़ लोग राशन कार्ड के जरिए मुफ्त अनाज की सुविधा ले रहे है। ऐसे में कई तरह की गड़बड़ियां सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि कई संपन्न लोग सरकार के द्वारा मुफ्त राशन योजना का लाभ ले रहे है। ऐसे में सरकार ने राशन कार्डधारकों की योग्यता के संबंध मे जो मानक निर्धारित किए है, उसमें अब सरकार बदलाव करने जा रही है। ताकि सिर्फ जरूरतमंद लोग ही इसका लाभ उठा पाए।
बदलाव से ये होगा फायदा
खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने इस संबंध मे कहा कि मानकों में बदलाव को लेकर राज्यों के साथ बैठक की जा रही है। राज्यों द्वारा दिए गए सुझावों को शामिल करते हुए पात्रों के लिए नए मानक तैयार किए जा रहे हैं। नए मानक के लागू होने के बाद पात्र व्यक्तियों को ही लाभ मिलेगा, अपात्र लोगों को लाभ नहीं मिल सकेगा। यह बदलाव जरूरतमंदों को ध्यान में रखकर किया जा रहा है।
वन नेशन, वन राशन कार्ड
सनद रहे कि देश में अब तक 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ‘वन नेशन, वन राशन कार्ड (ONORC) योजना’ लागू की गई है। करोड़ों लाभार्थी यानी एनएफएसए के तहत आने वाली 86 फीसदी आबादी इस योजना का लाभ उठा रही है। हर महीने करीब 1.5 करोड़ लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने का फायदा उठा रहे हैं।
राशन कार्ड के जरिए मिलता है इनका लाभ
अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते है तो आप ऑनलाइन राशन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते है। उत्तर प्रदेश के सभी निवासियों के पास राशन कार्ड होना चाहिए जो कि खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग के जरिए वितरित किया जाता है। राशन कार्ड जारी करने का उद्देश्य लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) को लागू करना है जो अपने नागरिकों को अत्यधिक रियायती कीमतों पर चावल, गेहूं, चीनी, मिट्टी के तेल, उर्वरक, एलपीजी आदि जैसी आवश्यक वस्तुएं प्रदान करता है।
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