देश में बीते 3 नवंबर से पेट्रोल और डीजल के दामों में कमी की गई। सबसे पहले केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर 5 और 10 रुपये घटाए। जिसके बाद 12 बीजेपी प्रशासित राज्यों ने वैट कम करने का फैसला लिया। जिसके बाद 6 नवंबर को 22 राज्यों ने वैट में कटौती की। हालांकि कुछ राज्यों ने वैट कटौती का समर्थन नहीं किया। उन राज्यों का कहना है कि केंद्र सरकार के कुछ फैसलों से राज्य के राज्य कोष भंडार को क्षति पहुंचती है।  हालांकि अब वैट कम करने को लेकर राजनीति शुरू हो गई है तो चलिए हम आपको पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले टैक्स क्रोनोलॉजी के बारे में बताते हैं।

एक्साइज ड्यूटी और वैट का खेल


सबसे पहले केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कम की। जिसके तहत पेट्रोल पर 5 रुपये और डीजल पर 10 रुपये प्रति लीटर कम किये गये। उसके बाद बीजेपी शासित 10 राज्य, बीजेपी के साथ गठबंधन वाले 6 राज्य, और गैर बीजेपी शासित इकलौते ओडिशा ने पेट्रोल डीजल पर अपने हिस्से से 2 रुपये से लेकर 12 रुपये तक वैट कम किया। उदाहरण के लिए दिल्ली को लेते हैं। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार है। यहां अभी तक वैट में कटौती का फैसला नहीं लिया गया है। मौजूदा समय में दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 103.97 रुपये प्रति लीटर जबकि डीजल की कीमत  86.67 रुपये प्रति लीटर है। केंद्र सरकार द्वारा एक्साइज ड्यूटी कम करने के बाद दिल्ली में पेट्रोल  6.07 रुपये लीटर और डीजल 11.75 रुपये लीटर कम हो गया।

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उदाहरण से समझे वैट और एक्साइज ड्यूटी का खेल


हम सब जानते हैं कि केंद्र सरकार ने 5 रुपये और 10 रुपये तक की एक्साइज ड्यूटी घटाई है तो फिर दिल्ली में पेट्रोल की कीमत में 6.07 रुपये और डीजल 11.75 रुपये लीटर सस्ता कैसे हो गया है? इस सवाल का जवाब हम आपको देंगे। वैट राज्य सरकार वसूलती है और वैट हमेशा मूल कीमत और एक्साइज ड्यूटी पर वसूला जाता है। कीमत कम होने से पहले दिल्ली में एक्साइज ड्यूटी 32 रुपये थी। 5 रुपये कम होने के बाद वो 27 रुपये हो गई। अब राज्य सरकार का वैट भी कम हो गया क्योंकि वैट मूल कीमत और एक्साइज ड्यूटी पर वसूला जाता है। इसलिए भले ही सरकार ने 5 रुपये से लेकर 10 रुपये घटाए हों लेकिन उसका असर वैट पर भी पड़ता है। 

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