नई दिल्ली: नए कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का प्रर्दशन लगातार जारी है. दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का जत्था लगातार डटा हुआ है। एक तरफ किसानों के साथ सरकार की कई दौर की वार्ता विफल हो गई है तो दूसरी तरफ कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने आंदोलन पर बैठे किसानों को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होने कहा है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कानून पर रोक लगा दी है तब किसान धरने पर क्यों बैठे हुए हैं. वहीं आज किसानों की एक बड़ी बैठक होने वाली है, जिसमें आगे की रणनीति पर किसान चर्चा करने वाले हैं।
कृषि मंत्री ने क्या कहा:
केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने किसानों के आंदोलन को लेकर कहा कि, ”जब सुप्रीम कोर्ट ने कानून के अमल पर रोक लगा दी है, तब किसान धरने पर क्यों हैं? कानून रद्द करने के अलावा कोई दूसरी मांग है तो किसान बताएं, सरकार खुले मन से चर्चा करेगी. कोई भी कानून पूरे देश के लिए बनता है. अदालत ने अभी कानून के अमल पर रोक लगा रखी है, कोई बात है तो कमेटी के सामने भी रख सकते हैं.”
प्रस्ताव पर विचार करें किसान:
केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा कि, ”हमने किसान यूनियनों को एक प्रस्ताव भेजा था जिसमें हम मंडियों, व्यापारियों के पंजीकरण और अन्य के बारे में उनकी आशंकाओं को दूर करने पर सहमत हुए थे. सरकार भी पराली जलाने और बिजली से जुड़े कानूनों पर चर्चा करने के लिए सहमत हुई थी. लेकिन यूनियनें केवल कानूनों को निरस्त करना चाहती हैं.”
वहीं किसानों के द्वारा आहूत ट्रैक्टर मार्च को लेकर पंजाब के गुरदासपुर और मोगा में तैयारी शुरु हो गई है। यहां पर किसान ट्रैक्टर मार्च की तैयारी में लगे हुए हैं। बता दें कि किसानों ने ऐलान किया है कि अगले 26 जनवरी को वो बड़ा मार्च निकालेंगे और अपनी मांगो को सरकार के समक्ष रखेंगे।