राजस्थान का सियासी संकट गहरा गया है। पिछले दो दिनों में जो स्थितियां बनी हैं, उससे तो ऐसा ही लग रहा है लड़ाई आरपार की है। और सुलह की कोई गुंजाइश नहीं है। सचिन पायलट अब ज्योतिरादित्य सिंधिया की राह पर हैं। कांग्रेस में सचिन पायलट और अशोक गहलोत अब अलग-अलग होते दिख रहे हैं। वैसे ये लडाई पिछले दो दिन की नहीं है। इस सियासी घमासान का एक लंबा इतिहास है। 2013 के विधानसभा चुनाव में मोदी की आंधी में कांग्रेस को सबसे बुरी शिकस्त मिली। 200 सीटों में सिर्फ 21 पर जीत। इस हार के बाद गहलोत फिर दिल्ली आ गए। और कांग्रेस ने सचिन पायलट को राज्य के संगठन का मुखिया बना दिया। केंद्रीय मंत्री के रूप में केंद्र सरकार में शामिल सचिन पायलट को राजस्थान की कमान सौंप दी गई। लेकिन लोकसभा चुनाव में सचिन पायलट कुछ खास नहीं कर पाए। और 25 की 25 सीटें कांग्रेस हार गई। सचिन पायलट अपनी सीट भी नहीं बचा पाए। लेकिन कांग्रेस ने उन पर हमेशा भरोसा जताया। और 5 साल तक कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाए रखा। तो दूसरी तरफ अशोक गहलोत कांग्रेस महासचिव की कमान संभालते हुए पार्टी को मजबूत करते रहे । 2013 में मिली हार के बाद अशोक गहलोत एक बार फिर कांग्रेस को खड़ा करने के लिए सड़क पर उतर गए। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और गुजरात में अशोक गहलोत को चुनाव प्रभारी बना दिया। उत्तर प्रदेश को छोड़कर बाकी सभी राज्यों में कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा रहा। और अशोक गहलोत एक बार फिर कांग्रेस के लिए किंगमेकर बन गए। जिसके बाद अशोक गहलोत और सचिन पायलट में अदावत शुरू हो गई। किसी भी रैली में दोनों एक साथ नजर आते थे। राहुल गांधी दोनों का हाथ रैली में एक साथ उठाते है। मतलब कांग्रेस के लिए राजस्थान की सियासत में दोनों बराबर थे। 2018 विधानसभा चुनाव आया तो टिकट बंटवारे को लेकर सचिन पायलट और अशोक गहलोत आमने-सामने आ गए। राहुल गांधी ने सचिन पायलट को पूरी छूट दे दी। तो अशोक गहलोत ने अपने लोगों को निर्दलीय खड़ा कर दिया इस बीच सचिन पायलट के कई करीबी चुनाव हार गए। बस यहीं से दोनों की लड़ाई की कहानी शुरू हो गई। राहुल गांधी चाहते थे की सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनें। लेकिन राजस्थान की राजनीति में सक्रिय अशोक गहलोत ने विधायकों के समर्थन के मामले में सचिन पायलट को मात दे दी।
अशोक Vs सचिन…पुरानी लड़ाई ।
दोनों के लड़ाई की शुरुआत तो उसी दिन हो गई थी जब शपथ ग्रहण समारोह में सचिन पायलट ने कहा कि- मैं अशोक गहलोत के साथ उप-मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लूंगा। फिर जब मंत्रियों को शपथ दिलाई जाने लगी तो राजभवन में सचिन पायलट ने कहा कि मेरी भी कुर्सी राज्यपाल के बगल में लगेगी। जानकारी के मुताबिक उस समय अशोक गहलोत ने विरोध किया कि उपमुख्यमंत्री का पद कोई संवैधानिक पद नहीं होता है। वह एक कैबिनेट मंत्री की हैसियत का होता है इसलिए राज्यपाल और मुख्यमंत्री के कुर्सी के बगल में उपमुख्यमंत्री का कुर्सी नहीं लग सकती, मगर सचिन पायलट ने अपनी कुर्सी लगवा कर ही मानी। लेकिन थोड़े दिन बाद ही सचिन पायलट को लगने लगा की पार्टी में उनका जो उनका सम्मान होना चाहिए था वो नहीं हो रहा है। विधानसभा में मुख्य द्वार से केवल राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री आते हैं। उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट उसी रास्ते से पहली बार जब विधानसभा शुरू हुई तो आए। लेकिन दूसरे दिन विधानसभा के मास्टर ने उन्हें रोक लिया और कहा कि आप विधायकों और मंत्रियों के रास्ते से आइए। धीरे-धीरे सरकार के फैसलों में सचिन पायलट की हिस्सेदारी कम होती चली गई। पायलट के करीबी जो मंत्री थे वह अशोक गहलोत के करीबी होते चले गए और पायलट हाशिए पर आ गए। राजस्थान में फिलहाल स्थानीय निकाय के चुनाव होने हैं जिसमें पंचायत से लेकर शहरी चुनाव में टिकट बांटना है। मगर अशोक गहलोत चाहते हैं कि सचिन पायलट को प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाया जाए, इसे लेकर पायलट बेहद नाराज हैं। तो सचिन पायलट बगावत पर उतर आए। 2020 आया तो सरकार गिराने की साजिश शुरू हो गई। सचिन पायलट के साथ देने के लिए बीजेपी के केंद्रीय नेता शामिल हो गए। अब सचिन पायलट और अशोक गहलोत की लड़ाई खुलकर सामने आ गई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जहां जयपुर में अपनी सरकार बचाने में लगे हुए हैं, वहीं डिप्टी सीएम सचिन पायलट दिल्ली प्रवास पर हैं। ऐसी नाजुक घड़ी में जब खुद सीएम कह रहे है कि बीजेपी उनकी सरकार को गिराना चाहती है। डिप्टी सीएम का जयपुर में न होना कई सवाल खड़े कर रहा है।