बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और केंद्र सरकार के बीच अक्सर तकरार देखने को मिलती है। एक बार फिर दोनों आमने-सामने हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया था कि गृह मंत्रालय ने मदर टेरेसा के मिशनरी ऑफ चैरिटी के सभी बैंक खाते फ्रीज कर दिए हैं। वहीं इस की सफाई में मिशनरी ऑफ चैरिटी ने सोमवार को कहा है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उसके किसी भी खाते को फ्रीज करने का आदेश नहीं दिया है।
यह स्पष्टीकरण केंद्रीय गृह मंत्रालय के एक बयान के बाद आया जिसमें उसने कहा कि एफसीआरए पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए आवेदन को एफसीआरए 2010 और विदेशी योगदान विनियमन नियम 2011 के तहत पात्रता शर्तों को पूरा नहीं करने के लिए 25 दिसंबर को अस्वीकार कर दिया गया था। मंत्रालय के बयान के अनुसार मिशनरी ऑफ चैरिटी के से नवीनीकरण आवेदन को खारिज करने के फैसले की समीक्षा के लिए कोई अनुरोध नहीं मिला है।
FCRAके तहत मिशनरीज ऑफ चैरिटी का पंजीकरण 31 अक्टूबर, 2021 तक वैध था। गृह मंत्रालय ने कहा कि वैधता को 31 दिसंबर, 2021 तक बढ़ाया गया था। मंत्रालय ने कहा, “केंद्रीय गृह मंत्रालय ने MoC के किसी भी खाते को फ्रीज नहीं किया। भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया है कि MoC ने स्वयं SBI को अपने खातों को फ्रीज करने का अनुरोध भेजा था।
वहीं ममता बनर्जी ने इससे पहले दावा किया था कि केंद्र द्वारा मिशनरीज ऑफ चैरिटी के सभी बैंक खातों को फ्रीज कर दिया गया है। ट्विटर पर दुख व्यक्त करते हुए तृणमूल नेता ने कहा कि केंद्र के कथित आदेश के बाद कोलकाता स्थित चैरिटी समूह के 22000 मरीजों और कर्मचारियों को बिना भोजन और दवाओं के छोड़ दिया गया। उन्होंने कहा भले कानून सर्वोपरि है। लेकिन मानवीय प्रयासों से समझौता नहीं किया जाना चाहिए।
इस पूरे मामले पर भाजपा ने बंगाल सीएम ममता बनर्जी से माफी मांगने को कहा है। राज्य में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने कहा, “हमारी सीएम ने अनैतिक रूप से सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया। मेरी मांग बिल्कुल स्पष्ट है, उनको देश से बिना शर्त माफी मांगनी चाहिए।
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