उत्तर प्रदेश में हुए 3500 करोड़ के बाइक बोट घोटाले में नया मोड़ आ गया है। जानकारी मिली है कि बाइक बोट घोटाले की जांच सीबीआई कर सकती है जिसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्र से सिफारिश की है। बता दें कि यह वही बाइक बोट घोटाला है जिसमें रकम को दोगुना करने का झांसा दिया जाता था। रकम को दोगुना करने का झांसा देकर यह खेल साल 2017- 18 में शुरू हुआ। बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी जमा पूंजी बाइक बोट कंपनी में लगा दी।
दरअसल साल 2010 में संजय भाटी ने गर्वित इनोवेटिव प्रमोटर्स लिमिटेड कंपनी की शुरुआत की और 2018 में एक बाइक बोट स्कीम लॉन्च की थी। स्कीम के तहत बाइक टैक्सी शुरू की गई. इसके तहत एक व्यक्ति से 62200 रुपये का निवेश कराया गया। उसके एवज में एक साल तक 9765 रुपये देने का वादा किया गया था। शुरुआत के एक-दो महीने तो पैसे दिए गए उसके बाद कंपनी ने पैसे देने बंद कर दिए।लोगों का आरोप था कि पैसे मांगने पर उनको धमकी दी गई, जिसके बाद एक के बाद एक लोगों ने कंपनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराना शुरू किया।
जानकारी के मुताबिक बाइक बोर्ड कंपनी द्वारा किए गए घोटाले के सबसे पहले 57 मुकदमे नोएडा के अलग-अलग थानों में दर्ज हुए थे। इन मुकदमों की पूर्व में जांच नोएडा पुलिस द्वारा ही की गई जिसके बाद शासन ने 14 फरवरी 2020 को सभी 57 मुकदमे की विवेचना यूपी पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा मेरठ सेक्टर को सौंप दी।
जांच में सामने आया कि गर्वित इन्नोवेटिव प्रमोटर्स लिमिटेड के संचालक संजय भाटी और 19 आरोपियों द्वारा कंपनी रजिस्टर्ड कराकर बाइक बोर्ड स्कीम में अलग-अलग जिलों और राज्यों में फ्रेंचाइजी बनाकर लोगों से करीब 3500 करोड़ की ठगी की गई है। ईओडब्ल्यू इस मामले में अब तक 240 से अधिक बाइक बरामद कर चुकी है।
इस घोटाले के मुख्य आरोपी संजय भाटी और मास्टरमाइंड बीएन तिवारी समेत 22 आरोपी इस समय गौतमबुद्धनगर की लक्सर जेल में बंद हैं।
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