नई दिल्ली: देश में नए कृषि कानूनों के खिलाफ भारी विरोद झेल रही केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने गन्ना किसानों को बड़ी राहत दी है. आज केंद्रीय कैबिनेट की हुई बैठक में बड़ा फैसला लिया गया। कैबिनेट की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि सरकार ने इस साल 60 लाख टन चीनी निर्यात करने का फ़ैसला किया है. इससे किसानों के गन्ने की डिमांड बढ़ेगी जिससे किसानों को भारी फायदा होगा।
किसानों को मिलेगा सब्सिडी का तोहफा:
कैबिनेट की बैठक के दौरान सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आर्थिक मामलों की समिति की बैठक के बाद बताया कि, “सीसीईए ने 60 लाख टन चीनी निर्यात के लिए 3,500 करोड़ रुपये की सब्सिडी को मंजूरी दी है. सब्सिडी की राशि सीधे किसानों को दी जाएगी.” सरकार का मानना है कि सीधे राशी किसानों के खाते में जाने से किसी भी प्रकार की लापरवाही से बचा जा सकेगा और किसानों को राशी मिलने में आसानी होगी।
गन्ना किसानों की संकट दूर करेगी सरकार:
देश में गन्ना किसानों की संकट को दूर करने के लिए सरकार ने महत्वपूर्ण फैसला लिया है. सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि देश में चीनी का उत्पादन खपत से ज्यादा है, इसलिए सरकार के इस फैसले से खपत बढ़ेगी। वहीं आंकड़ों के अनुसार देश में 310 लाख टन गन्ने का उत्पादन होता है जबकी खपत 260 लाख टन की है। ऐसे में सरकार के इस फैसले किसानों का संकट दूर होगा।
एक हफ्ते में मिलेगी सब्सिडी की राशी:
सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि सरकार द्वारा पहले से घोषित 5310 करोड़ रुपये की सब्सिडी राशी को एक हफ्ते के अंदर किसानों के खाते में भेज दिया जाएगा। वहीं खाद्य मंत्रालय ने 2020-21 के विपणन वर्ष (अक्टूबर-सितंबर) में 60 लाख टन चीनी निर्यात के लिए 3,600 करोड़ रुपये की सब्सिडी का प्रस्ताव किया था. जिसे आज कैबिनेट ने मंजूर कर लिया.
