हमारे देश में गाय को लेकर अक्सर विवाद रहा है। इसे खास करके एक धर्म से बार-बार जोड़ने की कोशिश की जाती है। गाय पर खूब राजनीति भी होती है। अब इस बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान गाय को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्पणी कर दी है। कोर्ट ने कहा है कि गाय को किसी भी धर्म से जोड़ने की जरूरत नहीं है गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर देना चाहिए। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि केंद्र सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। गौ रक्षा सिर्फ किसी एक धर्म की जिम्मेदारी नहीं है, इसलिए इसे राष्ट्रीय पक्षी घोषित कर दिया जाए।
आपको बता दें कि बुधवार को जावेद नाम के शख्स की याचिका को खारिज करते हुए कोर्ट ने यह टिप्पणी की थी। जावेद पर गौ हत्या रोकथाम अधिनियम की धारा 3,5 और 8 के तहत आरोप लगे हुए हैं ऐसे में कोर्ट ने याचिकाकर्ता की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि गौरक्षा किसी एक धर्म की जिम्मेदारी नहीं है।गाय इस देश की संस्कृति है और इसकी सुरक्षा हर किसी की जिम्मेदारी है। फिर चाहे आप किसी भी धर्म से ताल्लुक क्यों ना रखते हों।
जस्टिस शेखर कुमार यादव ने यह फैसला सुनाते हुए कहा कि सरकार को अब सदन में एक बिल लाने की जरूरत है। गाय को भी मूल अधिकार मिलने चाहिए। समय आ गया है कि गाय को एक राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाए। जो भी गाय को परेशान करते हैं उन्होंने उकसान पहुंचाने का प्रयास करने उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जज ने जोर देते हुए कहा कि जब तक देश में गायों को सुरक्षित नहीं किया जाएगा देश की तरक्की भी अधूरी रह जाएगी।
कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट कहा है कि जावेद को बेल देने से समाज की शांति भंग हो सकती है। वैसे भी ये कोई पहली बार नहीं है जब याचिकाकर्ता ने ऐसा अपराध किया हो। पहले भी गौ हत्या को अंजाम दिया गया है जिस वजह से समाज पर इसका गलत प्रभाव पड़ा है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए जमानत नहीं दी जा सकती है। याचिकाकर्ता दोबारा उसी अपराध को अंजाम दे सकता है।
वहीं इस फैसले पर राजनीतिक प्रतिक्रिया भी आनी शुरू हो गई है समाजवादी पार्टी की तरफ से अनुराग भदौरिया ने कहा है कि गाय हमारी माता है लेकिन जब से बीजेपी सरकार में आई है गाय दर-दर भटक रही है गाय पर बीजेपी राजनीति कला खूब जानती है लेकिन उसका संरक्षण करना बीजेपी के बस की बात नहीं है।
यूपी मंत्री मोहसिन रजा ने कहा कि गाय के संरक्षण को लेकर बीजेपी सरकार संकल्पित है उनके रखरखाव से लेकर संरक्षण तक सरकार ने कदम उठाएं। हम कोर्ट के सुझाव का स्वागत करते हैं क्योंकि गाय प्रदेश ही नहीं देश के लिए पूजनीय है।
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