Delhi HC: हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय ने पुलिस को एक जोड़े की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश देते हुए कहा- “अपने नागरिकों की रक्षा राज्य के लिए संवैधानिक दायित्व के अंदर आती है, खासकर ऐसे मामलों में जहां दो सहमति वाले वयस्कों के बीच विवाह जाति या समुदाय अलग होने के बावजूद किया गया है”, जिन्होंने अपने घर वालों की इच्छा के खिलाफ पिछले महीने शादी की हैं।
हमारे न्यायिक ढांचे के तहत संवैधानिक न्यायालयों को नागरिकों की सुरक्षा के लिए आदेश पारित करने का अधिकार है, विशेष रूप से उस प्रकृति के मामलों में जिससे वर्तमान विवाद संबंधित है। एक बार जब दो वयस्क पति और पत्नी के रूप में एक साथ रहने के लिए सहमत हो जाते हैं, तो उनके परिवार सहित तीसरे पक्ष से उनके जीवन में कोई हस्तक्षेप नहीं हो सकता है।
हमारा संविधान भी इसे सुनिश्चित करता है। न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला ने एक आदेश में कहा, यह न केवल राज्य बल्कि उसकी सुरक्षा एजेंसियों का कर्तव्य है जो यह सुनिश्चित करते हैं कि इस देश के नागरिकों को कोई नुकसान न हो।
विवाहित जोड़े ने 13 जून को विशेष विवाह अधिनियम के तहत शादी की थी। महिला यूपी से है, और अदालत को बताया गया कि उसके पिता राजनीतिक रूप से अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं और राज्य एजेंसियों को प्रभावित करने में सक्षम हैं।
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