Delhi Excise Policy: दिल्ली की आम आदमी पार्टी आप सरकार (AAP government) ने नई आबकारी नीति 2021-2022 को लागू किया था। अब सरकार की इस नई नीति में एक बड़ी चूक सामने आई है। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने इस संबंध में एक बड़ा ऐक्शन लिया है। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने नई आबकारी नीति के कार्यान्वयन में गंभीर चूक के चलते एक आईएएस समेत 11 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है।
दिल्ली सरकार ने कही ये बात
वहीं, दिल्ली सरकार ने इस मामले से अपना पल्ला झाड़ते हुए दिल्ली के पूर्व उपराज्यपाल अनिल बैजल पर कुछ निजी कारोबारियों का पक्ष लेने का आरोप लगाया है। साथ ही इस मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई से कराने की मांग की।
ये भी पढ़ें: Vice President: 11 अगस्त को उपराष्ट्रपति की शपथ लेंगे जगदीप धनखड़, पीएम मोदी और अमित शाह ने दी बधाई
उपराज्यपाल ने लिया ये ऐक्शन
आपको बता दें कि उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने जिन अधिकारियों के खिलाफ निलंबन और बड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की मंजूरी दी गई उनमें राष्ट्रीय राजधानी के तत्कालीन आबकारी आयुक्त आरव गोपीकृष्ण (2012 बैच के एजीएमयूटी कैडर के आईएएस अधिकारी), उप आबकारी आयुक्त आनंद कुमार तिवारी, तीन तदर्थ डीएएनआईसीएस अधिकारी और दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग के छह अधिकारी शामिल हैं।
जानिए क्या हुआ इस मामले में
बताया जा रहा है कि उपराज्यपाल ने आबकारी नीति के कार्यान्वयन में बड़ी चूक के चलते ये कठिन निर्णय लिया। कहा जा रहा है कि निविदा को अंतिम रुप देने में अनियमितता के चलते और कुछ विक्रेताओं को निविदा में लाभ पहुंचाने के लिए शामिल किया गया।
मालूम हो कि उपराज्यपाल ने आबकारी नीति 2021-2022 के कार्यान्वयन में कथित तौर पर गड़बड़ी होने के चलते पहले ही सीबीआई से जांच कराने की सिफारिश कर दी है। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर 2021 को लागू किया था। नईआबकारी नीति के तहत 32 क्षेत्रों में विभाजित शहर की 849 शराब की दुकानों के लिए निजी फर्मों को खुदरा लाइसेंस जारी किए गए थे।
ये भी पढ़ें: IND vs WI: चौथी t20 मैच में ‘मैन ऑफ द मैच’ बने आवेश खान, रोहित शर्मा ने जमकर की तारीफ
देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारा YouTube Channel ‘DNP INDIA’ को अभी subscribe करें। आप हमें FACEBOOK, INSTAGRAM और TWITTER पर भी फॉलो पर सकते हैं।