MCD Property Tax: आम आदमी पार्टी ने टैक्स वृद्धि की संभावनाओं पर हमला बोलते हुए कहा है कि अरविंद केजरीवाल सरकार की ओर से दिए गए हजारों करोड़ रुपए खाने के बाद भाजपा की एमसीडी अब दिल्ली में प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ा रही है। पिछले 15 सालों में जितना पैसा एमसीडी के पास आया वह भाजपा के नेताओं की जेब में चला गया। अब फिर से भाजपा नेताओं ने जेब भरने की स्कीम निकाली है। आप नेताओं ने साफ कहा है कि प्रापर्टी टैक्स नहीं बढऩे देंगे।
आप की वरिष्ठ नेता व विधायक आतिशी ने कहा कि भाजपा शासित तीनों एमसीडी पर केजरीवाल सरकार का करोड़ों रुपयों का लोन बकाया है। लोन मिलने के बावजूद एमसीडी ने दिल्ली में कोई काम नहीं किए हैं। केजरीवाल सरकार से हर साल एमसीडी को मिलने वाला फंड बढ़ता गया है। 2010-11 में निगम को मात्र 1465 करोड़ रुपए दिए गए थे जबकि 2021-22 में 6172 करोड़ रुपए दिए गए हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी किसी भी तरह से प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाने के प्रयास का पुरजोर विरोध करती है।
आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि दिल्ली वालों से ज्यादा टैक्स वसूलने का काम एलजी को दे दिया गया है। कुछ ही दिनों में दिल्ली वाले नए प्रॉपर्टी टैक्स की मार झेलने वाले हैं। एमसीडी का जब एकीकरण किया गया तो कहा गया था कि अब पैसा केंद्र सरकार से लिया जाएगा, जबकि ये पैसा दिल्ली वालों से टैक्स के रूप में वसूला जाएगा। एमसीडी अधिकारियों ने 4 जुलाई को प्रॉपर्टी टैक्स का नया ढांचा बनाया है। एलजी 1 फीसदी शिक्षा सैस बढ़ाकर दिल्ली वालों को एक और तोहफा देने जा रहे हैं। यह टैक्स ईस्ट दिल्ली और नॉर्थ दिल्ली के प्रॉपर्टी टैक्स में जोड़ा गया है। आरडब्ल्यूए से उपराज्यपाल कह रहे हैं कि यदि 90 फीसदी टैक्स आ गया तो अधिकतम एक लाख का काम उनकी कॉलोनी में करवाएंगे। एलजी ने कॉलोनियों में ऐसा कौन सा काम कराने का सोचा है जो एक लाख में पूरा हो जाएगा।
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