कुछ महीने के बाद पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। पार्टियां तैयारियों में जोर-शोर से जुटी हुई है। इसी बीच आज चुनाव आयोग ने एक बड़ा फैसला लिया है आयोग ने संसदीय और विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों के खर्च की सीमा बढ़ा दी है। 2014 के बाद मौजूदा खर्च कितना को बढ़ाने का फैसला लिया गया है। चुनाव आयोग के नए नियम के मुताबिक़ लोकसभा चुनाव में जिन राज्यों में अभी तक उम्मीदवार के लिए चुनावी खर्च की सीमा देख तक 7000000 थी उसको बढ़ाकर 9500000 किया गया है।
इसके अलावा जिन राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में सीमा 54 लाख थी उसे बढ़ाकर 75 लाख कर दिया गया है। पांच राज्यों में महत्वपूर्ण विधानसभा चुनाव से पहले भारत के चुनाव आयोग ने घोषणा की कि उसने संबंधित राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा क्षेत्र में उम्मीदवारों के लिए चुनावी खर्च की सीमा मौजूदा 20 लाख से बढ़ाकर 28 लाख और 28 लाख से बढ़ाकर 40 लाख कर दी है।
आयोग ने यह भी सूचना दी है कि नई खर्च सीमा आगामी सभी चुनाव में लागू होगी। बता दें कि चुनाव खर्च की सीमा में आखिरी बड़ा संशोधन 2014 में किया गया था। हालांकि इसे 2020 में 10 फीस दी और बढ़ा दिया गया था। लेकिन इसी के साथ आयोग ने एक समिति का गठन किया था। इस समिति का मकसद लागत कारक और अन्य संबंधित मुद्दों का अध्ययन करने और उपयुक्त सिफारिशें करने के लिए था। समिति ने पाया कि 2014 के बाद से मतदाताओं की संख्या और लागत मुद्रास्फीति सूचकांक में काफी वृद्धि हुई है।
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