केंद्र सरकार ने किसानों की मांग को मानते हुए कृषि कानून को रद्द कर दिया है तो वहीं अब जल्दी ही किसान आंदोलन समाप्त हो सकता है। सिंह बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में इसको लेकर संकेत मिले हैं कि बुधवार को आंदोलन समाप्त हो सकता है।केंद्र सरकार की ओर से लंबित मुद्दों के समाधान के लिए ड्राफ्ट सौंपे जाने के बाद इस पर सहमति बनती दिखी है।
आंदोलन कर रहे किसानों की मुख्य तीन कानून को वापस लेने की थी। केंद्र सरकार ने उनकी मांगों को मानते हुए तीनों कानून को संसद के जरिए वापस ले लिया है। इसके अलावा भी किसानों की कई मांगे लंबित थी। उनमें आंदोलन के दौरान दर्ज मामलों को वापस लेने और एमएसपी पर क्रांति देने की प्रमुख मांग थी। अब केंद्र सरकार की ओर से किसानों को एक ड्राफ्ट भेजा गया। इस ड्राफ्ट में सरकार ने पराली जलाने पर आपराधिक धाराएं खत्म करने की बात कही है।इसके अलावा हरियाणा और यूपी में किसान आंदोलन के दौरान दर्ज हुए सभी मामले वापस होंगे।
दोनों राज्यों की सरकारों ने इस पर सहमति जताई है।यही नहीं केंद्र शासित प्रदेशों में भी किसानों पर दर्ज सभी केस वापस होंगे। केंद्र सरकार के इस रुख के बाद ही किसान आंदोलन समाप्त करने का फैसला ले सकते हैं। यही नहीं 8 दिसंबर को किसानों की ओर से विक्ट्री मार्च भी निकाला जा सकता है।
आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा ने 4 दिसंबर को सभी विरोध करने वाले किसानों की ओर से सरकार के साथ बातचीत करने के लिए अधिकार प्राप्त समिति का हिस्सा बनने के लिए 5 लोगों का चयन किया।वहीं संयुक्त किसान मोर्चा की सिंघु बॉर्डर पर चल रही मीटिंग समाप्त हो गई है। लेकिन फिलहाल कोई ऐलान नहीं किया गया है। किसान नेताओं ने कहा है कि सरकार की ओर से भेजे गए कुछ प्रस्ताव पर स्पष्टीकरण की जरूरत है। मीटिंग में सभी प्रस्ताव पर लंबी चर्चा हुई है। अब कल यानी 8 दिसंबर को दोपहर 2:00 बजे फिर मीटिंग बुलाई जाएगी। जिन बिंदुओं पर स्पष्टीकरण की जरूरत है उसे लेकर सरकार से बातचीत की जाएगी।
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