किसान कानून को लेकर किसानों और सरकार के बीच चल रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। सरकार की तरफ से लगातार किसानों को मानने की कोशिश की जा रही है और कहा जा रहा है कि, किसानों के साथ कुछ बुरा नहीं कर रही है, बल्कि सरकार की तरफ से उठाये गये सभी कदम किसान हित में हैं। लेकिन किसान लगातार सरकार की तरफ से बनाये गये कानून को वापस लेने की बात कर रहे हैं और अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो इस आंदोलन को और भी ज्यादा बढ़ाने की बात कर रहे हैं। इस बीच एक बार बार फिर से आज किसान और सरकार के बीच चौथी बार वार्ता होने जा रही है। इस वार्ता से पहले सरकार ने साफ कर दिया है कि, वह नए कृषि कानून में एमएसपी पर खरीद को अनिवार्य नहीं करेगी।
वहीं, किसानों ने कहा है कि, एमएसपी को कानून का हिस्सा बनाए बिना वह अपना आंदोलन वापस नहीं लेंगे। हालांकि कल गृह मंत्री अमित शाह ने कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के साथ लंबी बैठक की है। जिसके बाद आज उम्मीद की जा रही है कि, शायद किसानों को सरकार मना ले। इसके साथ ही सरकार ने कहा है कि, किसानों में भ्रम फैलाया जा रहा है। सरकार ने कहा है कि, एमएसपी को कानून का अंग नहीं बना सकती। लेकिन सरकार एमएसपी को बरकरार रखने का भरोसा दे रही है। इसके साथ ही कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इस मामले को जल्द सुलझाने की बात कही है। अब किसानों और सरकार के बीच बात बनती है या नहीं इस पर सभी की नजर है।
