हाथरस की बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए एक तरफ CBI की टीम एक्शन में है। CBI की जांच का आज तीसरा दिन है अधिकारियों ने आरोपियों के परिजनों से पूछताछ की साथ ही पुलिसकर्मियों से सवाल जवाब किए गए। वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में भी हाथरस कांड को लेकर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट के सामने मुकदमे को दिल्ली ट्रांसफर करने, सीबीआई जांच की निगरानी और पीड़ित परिवार को CRPF की सुरक्षा दिलाने जैसे कई मसले रखे गए। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह संकेत दिया कि वह सभी याचिकाओं को इलाहाबाद हाईकोर्ट भेजने को इच्छुक है। सुनवाई के दौरान पीड़िता की तरफ से वकील सीमा कुशवाहा ने अपनी बात रखी, वहीं यूपी सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल ने तुषार मेहता ने दलील दी।
‘सुप्रीम’ सवाल का जवाब
पिछले हफ्ते हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एस ए बोबड़े की अध्यक्षता वाली बेंच ने यूपी सरकार से पीड़ित परिवार को दी गई सुरक्षा और वकील की उपलब्धता पर जवाब मांगा था। इसका जवाब देते हुए यूपी सरकार ने बताया था कि गांव के बाहर, गांव के भीतर और पीड़ित परिवार के घर के बाहर, पुलिस और राज्य सैनिक बल के जवान बड़ी संख्या में तैनात किए गए हैं। परिवार के सभी सदस्यों को निजी सुरक्षाकर्मी भी दिए गए हैं। घर के बाहर 8 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। यूपी सरकार ने कोर्ट को यह भी बताया कि पीड़ित परिवार ने सीमा कुशवाहा को अपना वकील नियुक्त किया है।
दिल्ली में ट्रायल की मांग
सुप्रीम कोर्ट में पीड़ित परिवार ने मामले की ट्रायल दिल्ली में कराने की अपील की। पीड़ित परिवार की वकील सीमा कुशवाहा आज खुद सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश हुईं। उन्होंने मुकदमे को दिल्ली ट्रांसफर करने और सीबीआई जांच की सुप्रीम कोर्ट से मॉनिटरिंग की मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में हम आदेश देंगे। पीड़ित परिवार की इस अपील पर यूपी सरकार की ओर से तुषार मेहता ने कहा कि पूरे मामले की मॉनिटरिंग सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, इसमें यूपी सरकार को कोई आपत्ति नहीं है। यूपी सरकार निष्पक्ष जांच और न्याय के प्रतिबध्द है। यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में यह भी हामी भरी है कि सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट सीधे सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की जाएगी और इसमें किसी भी राज्य के अधिकारी की भूमिका नहीं होगी। तुषार मेहता ने कोर्ट से कहा कि पीड़ित परिवार चाहता है कि CBI जांच की निगरानी सुप्रीम कोर्ट करे और राज्य सरकार भी यही चाहती है।
जजों का संकेत, हाईकोर्ट में जांच
करीब आधे घंटे चली सुनवाई के दौरान जजों ने कई बार यह संकेत दिया कि वह मामले को इलाहाबाद हाई कोर्ट भेज देना चाहते हैं। उनका कहना था कि हाई कोर्ट सभी पहलुओं को देखने में सक्षम है। कुछ वकीलों ने कोर्ट से आग्रह किया कि अगर निचली अदालत के मुकदमे को दिल्ली ट्रांसफर किया जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट या दिल्ली हाई कोर्ट जांच और मुकदमे की निगरानी करे। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो इलाहाबाद हाई कोर्ट को जांच की निगरानी के लिए कहा जाए। सुनवाई के अंत में अलग-अलग संगठनों की तरफ से कई वकीलों ने एक साथ बोलना शुरु कर दिया। जजों ने उनकी बातों को मुकदमे के लिहाज से गैरजरूरी माना। उन्होंने मामले में रखे गए मुख्य मुद्दों पर आदेश पारित करने की बात कही। इसके बाद कोर्ट उठ गई। अभी यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि आदेश कब तक आएगा।