नई दिल्ली: क्या सबसे ज्यादा मानवाधिकारों का उल्लंघन पुलिस स्टेशन में होता है?ये सवाल इसलिए क्योंकि चीफ जस्टिस एनवी. रमना ने एक कार्यक्रम में पुलिस स्टेशनों में मानवाधिकार के नियमों को लेकर चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि पुलिस थानों में मानवाधिकारों को सबसे ज्यादा खतरा है। इसके साथ हीं चीफ जस्टिस ने थर्ड डिग्री ट्रीटमेंट पर भी चिंता जताई।
चीफ जस्टिस एनवी. रमना का यह बयान भारतीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा मोबाइल ऐप लॉन्च करने के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में संबोधन के दौरान सामने आया। वो इस कार्यक्रम में बतौर अतिथि पहुंचे थे।
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चीफ जस्टिस ने कहा कि, “मानव अधिकारों और शारीरिक अखंडता के लिए खतरा पुलिस स्टेशनों में सबसे अधिक है. हिरासत में यातना और अन्य पुलिस अत्याचार ऐसी समस्याएं हैं जो अभी भी हमारे समाज में व्याप्त हैं, हाल की रिपोर्ट्स के अनुसार यहां तक कि विशेषाधिकार प्राप्त लोगों को थर्ड-डिग्री उपचार से नहीं बख्शा जाता है.”
चीफ जस्टिस ने कहा, “संवैधानिक घोषणाओं और गारंटियों के बावजूद, पुलिस थानों में प्रभावी कानूनी प्रतिनिधित्व की कमी गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए व्यक्तियों के लिए एक बड़ा नुकसान है.”
चीफ जस्टिस ने कानूनी सहायता के संवैधानिक अधिकार और मुफ्त कानूनी सहायता सेवाओं की उपलब्धता के बारे में जानकारी का प्रसार जरूरी बताया। उन्होंने कहा कि ज्यादतियों को रोकने का छह आसान तरीका है।
मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि, “अत्यधिक विशेषाधिकार प्राप्त और सबसे कमजोर लोगों के बीच न्याय तक पहुंच के अंतर को पाटना अनिवार्य है. हमारे देश में व्याप्त सामाजिक-आर्थिक विविधता की वास्तविकताएं कभी भी अधिकारों से वंचित होने का कारण नहीं हो सकती हैं.”