नई दिल्ली: राजनीतिक महत्वकांक्षा कुछ भी करवा सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पार्षदी बचाने के चक्कर में अपने बच्चे को पराया बताने वाली महिला पार्षद की अयोग्यता बरकरार रखी है। दरअसल कोर्ट ने शिवसेना की एक महिला नेता के 2 से ज्यादा बच्चे होने के कारण अयोग्यता को खत्म करने से इंकार कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा:
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस हेमंत गुप्ता की पीठ ने अनीता मागर की याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि, “आप निर्वाचित होना चाहती थीं, इसलिए आपने अपने बच्चे को ‘नकार’ दिया। अपने बच्चों को सिर्फ इसलिए अस्वीकार न करें कि आप चुनाव जीत कर एक राजनीतिक पद हासिल करना चाहती थी”
बॉम्ब हाइकोर्ट ने ठहराया था अयोग्य:
पार्षद अनिता मागर ने बॉम्बे हाइकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इससे पहले बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा यह कि, इसके पर्याप्त सुबूत हैं कि नामांकन पत्र दाखिल करने की तारीख को मागर और उनके पति के तीन बच्चे थे, “इसलिए सार्वजनिक कार्यालय चलाने के लिए राज्य सरकार के दो बच्चों के नियम के तहत आपको अयोग्य किया जाता है”
याचिकाकर्ता का क्या है दावा:
इस मामले पर याचिकाकर्ता अनिता मागर का कहना है कि मेरे केवल 2 बच्चे हैं। तीसरा बच्चा पति के भाई का है। वहीं कोर्ट में मागर की तरफ से वकील ने कहा कि, “अदालत को बच्चे के हित में हस्तक्षेप करना चाहिए क्योंकि अब उसके माता-पिता पर सवाल खड़ा हो गया है। बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र में उसके माता-पिता का नाम अलग है लेकिन हाईकोर्ट ने मागर और उनके पति को उस बच्चे का माता-पिता माना”
याचिकाकर्ता पर कहानी बनाने का आरोप:
याचिकाकर्ता की दलील से असंतुष्ट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, चुनाव जीतने के लिए कहानी बनाई गई है। कोर्ट की पीठ ने मागर की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि, “चुनाव जीतने के लिए आपने यह कहानी बनाई थी। स्कूल के रिकॉर्ड के मुताबिक मागर उसकी मां है। जन्म प्रमाणपत्र को बाद में बदल दिया गया”