बुधवार को केरल की सरकार ने मछुआरों की हालिया स्थिति को देखते हुए कैबिनेट की बैठक बुलाई थी। केरला के वित्त मंत्री केएन बालगोपाल ने बताया कि बैठक में मछुआरों की स्थिति पर काफी चर्चा की गई जिसके बाद निर्णय लिया गया कि राज्य के 1,59,481 मछुआरों के परिवारों को राज्य सरकार 3,000 रुपयों की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी ताकि उनके नुकसान की कुछ भरपाई हो सके।
आपको बता दे केरला में पिछले कुछ वक्त में भारी बारिश के कारण और अक्टूबर-नवंबर महीने में कोविड महामारी को बढ़ता देख केरल राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने राज्य में मछली पकड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया था। सरकार ने यह कदम मछुआरों को किसी भी तरह के आपदा से बचाने के लिए लिया था लेकिन इसके कारण उनकी आय का प्रमुख स्रोत बंद कर दिया गया था।
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अपनी आय का प्रमुख स्रोत बंद होने के कारण मछुआरा समुदाय वित्तीय संकट का सामना कर रहा था। मछुआरों को वित्तीय संकट से उभारने के लिए सरकार मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष से 47.84 करोड़ रुपये आवंटित करेगी और मछुआरों के परिवारों को तीन-तीन हजार रुपए देगी।
मत्स्य पालन मंत्री साजी चेरियन ने बताया कि लाभार्थियों का चयन सरकारी मानदंडों के तहत किया जाएगा। आपको बता दे अब से करीब छह महीने पहले केरला की पिनाराई विजयन की सरकार ने कोरोना महामारी से प्रभावित लोगों को 1,200 रुपये की वित्तीय मदद प्रदान की थी।
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