संत केशवानन्द भारती का रविवार को केरल के कासागोड़ जिले में निधन हो गया। केशवानंद भारती वही शख्स थे जिनकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की आधारभूत संरचना को अक्षुण्ण रखने का फैसला दिया था। केशवानंद भारती 79 वर्ष के थे। उनका निधन केरल के कासागोड़ जिले में एडानीर स्थित आश्रम में हुआ। केशवानंद भारती को और जानने के लिए आपको 47 साल पीछे लेकर चलते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसा केस सामने आया था, जिसमें आज तक की सबसे बड़ी 13 जजों की बेंच को बैठना पड़ा था। इसमें संत केशवानंद भारती ने जीत हासिल कर संविधान के मूल ढांचे को सिद्धांत के तौर पर जगह दिलाई थी।
पीएम मोदी ने जताया शोक
उनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करके अपनी श्रद्धांजलि दी है। पीएम मोदी ने कहा कि पूज्य केशवानंद भारती देश के महान संत और समाज सुधारक थे। उन्होंने संविधान के मूल्यों को आगे बढाने और देश की संस्कृति के प्रसार में अहम योगदान दिया। ओम शांति
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि एक महान दार्शनिक और द्रष्टा के रूप में स्वामी केशवानंद भारती जी का निधन राष्ट्र के लिए अपूर्णीय क्षति है। हमारी परंपरा और लोकाचार की रक्षा के लिए उनका योगदान समृद्ध और अविस्मकरणीय है। उनको हमेशा भारतीय संस्कृति के प्रतीक के रूप में याद किया जाएगा। उनके अनुयायियों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना।
https://twitter.com/AmitShah/status/1302576470791868417
13 जज… 68 दिन तक सुनवाई
1973 में केरल सरकार के मठ की संपत्ति पर प्रतिबंध लगाने वाले फैसले को केशवानंद ने चुनौती दी थी। दरअसल, मठ के पास करीब 400 एकड़ जमीन थी, लेकिन सरकार ने इसका करीब 300 एकड़ का हिस्सा खेती करने वालों को देने का फैसला किया था। केशवानंद भारती इस फैसले को चुनौती नहीं दे सकते थे, क्योंकि संविधान के 29वें संशोधन की नौवीं अनुसूची में केरल भूमि सुधार अधिनियम, 1963 शामिल था। यानी केशवानंद के केरल सरकार के फैसले को चुनौती देने से संवैधानिक अधिकारों के हनन का मामला बनता था। ऐसे में केशवानंद भारती ने संविधान के 29वें संशोधन को ही चुनौती दे दी। इस मामले में 31 अक्टूबर 1972 को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई और 13 जजों की बेंच ने 68 दिन तक सुनवाई चली। जिसके बाद 7-6 के अंतर से कहा था कि संसद के पास बड़ी ताकत है, लेकिन वह संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदल सकता। इस फैसले को भारत के इतिहास में किसी कानून को बनाने या उसमें संशोधन से पहले सर्वोपरि रखा जाता है। केशवानंद भारती को कोर्ट से इस मामले में कोई निजी राहत नहीं मिली। पर इस केस को लड़ने की वजह से उन्हें संविधान का रक्षक तक कहा जाने लगा था। जिसके बाद 2018 में उन्हें जस्टिस वीआर कृष्णा अय्यर अवॉर्ड से सम्मानित किया गया था।