सुप्रीम कोर्ट ने एक महिला की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उसके साथ रेप के आरोपी व्यक्ति की जमानत रद्द करने का अनुरोध किया था।जस्टिस डी. वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने कहा, आरोप पत्र से लगता है कि मामला सहमति संबंध का है, इसलिए हम हाईकोर्ट के 2 दिसंबर 2021 के निर्णय में हस्तक्षेप नहीं करेंगे।
अधिवक्ता आदित्य जैन के माध्यम से दायर याचिका में महिला ने कोर्ट से कहा था कि आरोपी ने उसे कई बार दुष्कर्म किया और अब ब्लैकमेल कर पैसा मांग रहा है। आरोपों के समर्थन में उसने बैंक स्टेटमेंट दिखाकर कहा कि हाईकोर्ट ने पीड़िता से पैसे लेने के तथ्य पर ध्यान नहीं दिया और आरोपी को यह कहते हुए जमानत दे दी कि आरोपपत्र दाखिल हो चुका है।
जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि आप अपने बच्चों को घर पर छोड़ कर अपने पास के शहर के होटल में अलग कमरा लिया। अपने पति की गाढ़ी कमाई उड़ाई। सीमा पर तैनात उस बेचारी को तो पता भी नहीं होगा की पत्नी उसके भेजे पैसे का क्या इस्तेमाल कर रही है?
आपको बता दें की महिला द्वारा जमानत रद्द करने की मांग वाली याचिका के अनुसार, आरोपी पर आईपीसी की धारा 376 और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के प्रावधानों के तहत माममा दर्ज किया गया था।
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