किसानों का कहना है कि लोगों को कुचलने वाली कार में आशीष कुमार सवार थे। मंत्री और उनके बेटे ने घटना में बाद के शामिल होने से इनकार किया था।
बीते साल 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी कांड में मारे गए किसानों के परिवारों ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जिसमें केंद्रीय मंत्री अजय कुमार मिश्रा ‘टेनी’ के बेटे आशीष मिश्रा और मुख्य आरोपी को जमानत दी गई है।
किसानो के वकील प्रशांत भूषण ने यह अपील दायर की है। इस अपील में, जगजीत सिंह, पवन कश्यप और सुखविंदर सिंह के परिवारों, जो 3 अक्टूबर की हिंसा में मारे गए चार किसानों में से थे, ने आरोप लगाया कि उच्च न्यायालय का फैसला “कानून की नजर में अस्थिर है।”
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याचिका में यह भी आरोप लगाया गया है कि उच्च न्यायालय ने आरोपी के खिलाफ “भारी सबूत”, पीड़ित और गवाहों के संदर्भ में आरोपी की स्थिति और उसके न्याय से भागने और जमानत देते समय अपराध को दोहराने की संभावना पर विचार नहीं किया है। याचिका में कहा गया है “जमानत देने के लिए तय सिद्धांतों के संबंध में उच्च न्यायालय के आदेश में किसी भी चर्चा की कमी है। कानून की नजर में आदेश अस्थिर है क्योंकि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 43भी 9 के पहले प्रावधान के उद्देश्य के विपरीत मामले में राज्य द्वारा अदालत को कोई सार्थक और प्रभावी सहायता नहीं मिली है, जो गंभीर रूप से प्रदान करता है। जमानत अर्जी का अपराध नोटिस सामान्यत: लोक अभियोजक को दिया जाना चाहिए।
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