राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने आरएसएस के 96वें वर्षगांठ पूरे होने पर नागपुर में एक समारोह में संबोधन करते हुए कहा कि कोरोना महामारी जब से आई हैं तबसे तकरीबन हर एक बच्चे के हाथ में मोबाइल हैं, और वह इसके साथ क्या करते हैं इसपर किसी का भी नियंत्रण नहीं हैं।
इसके साथ- साथ मोहन भागवत ने देश में बिटकॉइन और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर नियंत्रण के मामले में सरकार के सामने कुछ प्रश्न उठाए। बिटकॉइन जैसी क्रिप्टोकरेंसी पर उन्होंने कहा कि बिटकॉइन के बारे में तो कुछ भी साफ नहीं हैं की किसने इसको शुरू किया या किस देश और कंपनी का इसपर नियंत्रण हैं। यह केंद्र सरकार की जिम्मेदारी हैं कि वह इस बिटकॉइन मामले में गौर करे क्योंकि यह आम जनता से जुड़ा हुआ हैं, इसे समाज का हित जुड़ा हुआ हैं।
BrokerChooser की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में करीब 10 करोड़ से ज्यादा लोगों के पास क्रिप्टोकरेंसी हैं, यह संख्या किसी भी और देश से बहुत ज्यादा हैं। अमेरिका जो दूसरे स्थान पर हैं वहां के करीब 2.8 करोड़ लोगो के पास क्रिप्टोकरेंसी मौजूद हैं, जो भारत की संख्या में काफी कम हैं।
केंद्र में मौजूद बीजेपी सरकार ओटीटी प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और डिजिटल कंटेंट प्रोवाइडर्स को समझने और उन्हें रेगुलेट करने का प्रयास कर रही हैं। तो वहीं बिटकॉइन जैसी क्रिप्टोकरेंसी पर सरकार अभी तक कुछ भी करने में नाकामियां रही हैं, अभी तक केंद्र सरकार ने क्रिप्टोकरेंसी को रेगुलेट करने को लेकर कोई नियम नहीं बनाया हैं। कुछ वक्त पहले तो रिज़र्व बैंक ने इसपर प्रतिबंध लगा दिया था जिसे सुप्रीम कोर्ट के कहने पर ख़ारिज करना पड़ा था। कोर्ट ने क्रिप्टोकरेंसी पर केंद्र सरकार को नीति बनाने का आदेश दिया था।
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भारत में ओटीटी
भारत में ओटीटी का अरबों का स्ट्रीमिंग कारोबार हैं, एक रिपोर्ट के अनुसार अगले तीन सालों में भारत में ओटीटी बाजार 22 हज़ार करोड़ तक पहुंच जाएगा, इस बात का अंदाजा आप इस चीज से लगा सकते हैं कि भारत के अंदर 40 से ज्यादा ओटीटी ऐप्स कार्यरत हैं।
इस वर्ष के शुरुवात में 25 फरवरी को बीजेपी की केंद्र सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी आईटी मंत्रालय ने एक ‘इंटरमीडियरीज और डिजिटल मीडिया एथिक्स कोर्ड के लिए दिशानिर्देश’ जारी करे थे। इसमें बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियां के द्वारा ज्यादा प्रभावी शिकायत समाधान तंत्र बनाने और उसपर ज्यादा रेगुलेटर नियंत्रण की भी बात बताई गई थी।
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