नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा भारत आ गए हैं। जुलाई 2021 में पांचवीं बार उन्होंने नेपाल के पीएम पद की शपथ ली थी। इसके बाद यह उनकी पहली विदेश यात्रा है।
इसके लिए उन्होंने सबसे पहले भारत को चुनकर पूरी दुनिया को एक बड़ा मैसेज दिया है। नेपाल के पीएम तीन दिन भारत में रहेंगे। उनका यह विदेश दौरा कई लिहाज से महत्वपूर्ण है। दोनों देशों के संबंध थोड़े समय के लिए गलतफहमियों का शिकार हुए थे। अब इनमें दोबारा सुधार के संकेत दिख रहे हैं। इस बीच दोनों पड़ोसियों में दूरी का फायदा उठाने की चीन ने जो चाल चली थी, वह नाकाम साबित हुई है।
नेपाल को ड्रैगन के विस्तारवादी मंसूबों का एहसास हो चुका है। यही कारण है कि उसने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) के झांसे में आने से मना कर दिया। श्रीलंका की तरह वह अपनी दुर्गति नहीं कराना चाहता है। श्रीलंका आज अपने सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा है। वहीं, यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद दुनिया में उथल-पुथल मची है। देउबा की भारत के शीर्ष नेताओं के साथ इन सभी मसलों पर चर्चा हो सकती है।
देउबा का भारत के साथ संबंधों को मजबूत करने पर जोर है। कारोबार, निवेश, कनेक्टिविटी और स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्रों में वह भारत का सहयोग चाहते हैं। सीमा पार रेलवे परियोजना की भारत फंडिंग कर रहा है। इस दौरे में काठमांडू के साथ एक भारतीय शहर को जोड़ने वाली एक और रेलवे लाइन की घोषणा होने की उम्मीद है। यह कदम द्विपक्षीय संबंधों के लिए बहुत महत्व रखता है। खासतौर से यह देखते हुए कि नेपाल बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (बीआरआई) में शामिल होने के चीन के प्रस्ताव को ठुकरा चुका है।
नेपाल ने चीन को दिया था झटका
चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने हाल में नेपाल यात्रा की थी। इस दौरान दोनों देशों में नौ समझौतों पर हस्ताक्षर हुए थे। यह और बात है कि कोई भी बीआरआई से जुड़ा नहीं था। चीन की नेपाल में घुसपैठ से भारत हमेशा चौंकन्ना रहता है। इसकी वजह यह है कि भारतीय उपमहाद्वीप में चीन उसकी सुरक्षा के लिए चुनौती पेश करता है। दोनों देशों में ‘रोटी-बेटी’ का रिश्ता रहा है। रणनीतिक लिहाज से नेपाल भारत के लिए बहुत ज्यादा महत्व रखता है।
बीआरआई में नेपाल का शामिल नहीं होना चीन के लिए झटका था। वांग यी के लिए इस इनीशिएटिव पर नेपाल को तैयार करना पहली प्राथमिकता था। नेपाल ने ऊंची ब्याज दरों और इसके लिए कड़ी शर्तों पर चिंता जताई थी। वह पहले ही श्रीलंका को देख चुका है। कैसे अनाप-शनाप शर्तों वाले कर्ज को न चुका पाने के कारण उसने मुसीबत मोल ले ली है। नेपाल को भी डर था कि कहीं इस चक्कर में वह अपनी संप्रभुता को खतरे में न डाल दे। वैसे चीन की असलियत धीरे-धीरे जगजाहिर होने लगी है। कैसे वह कर्ज की लॉलीपॉप दिखाकर अपना साम्राज्य फैलाता है। इसके उलट भारत ने इन देशों को आसान शर्तों के साथ कर्ज दिया है। अमूमन यह कर्ज ग्रांट के रूप में दिया गया है। नेपाल में नई रेलवे लाइन की पूरी लागत भारत वहन कर सकता है।
भारत नेपाल का सच्चा दोस्त साबित हुआ
इसके पहले 2021 में भारत ने अफगानिस्तान से भी कई नेपालियों को निकालने में सहायता की थी। भारत की ओर से उठाए गए इन कदमों ने नेपाल की तमाम तरह की गलतफहमियों को दूर किया है। उसे एहसास हो चुका है कि भारत से ज्यादा सच्चा और भरोसेमंद दोस्त उसका कोई नहीं है। जुलाई 2021 में देउबा के पीएम बनने के बाद दोनों देशों के रिश्तों में सुधार की रफ्तार तेज हुई है। नवंबर में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नेपाली सेना प्रमुख जनरल प्रभुराम शर्मा को भारतीय सेना के जनरल की मानद उपाधि से सम्मानित किया था।
अपनी तीन दिवसीय यात्रा में देउबा बीजेपी कार्यालय का दौरा करेंगे। बीजेपी प्रेसीडेंट जेपी नड्डा ने उन्हें इसके लिए इनवाइट किया है। वह पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी जाएंगे। उनकी यह यात्रा दोनों देशों को आपसी रिश्तों को आगे बढ़ाने का मौका देगी। देउबा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तरीय वार्ता करेंगे। विदेश मंत्री एस. जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से भी मिलेंगे। उनकी भारतीय उद्यमियों से भी मुलाकात होगी। नेपाल के पीएम के तौर पर देउबा का अंतिम भारत दौरा 2017 में हुआ था।
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