तीन कृषि कानूनों के खिलाफ किसान संगठनों का आंदोलन जारी है। 26 जून को आंदोलन के 7 महीने पूरे हो जाएंगे, किसान संगठनों ने 7 महीने पूरे होने पर राष्ट्रपति के नाम राज्यपाल को ज्ञापन सौपने का प्लान बनाया है। वहीं विपक्षी एक बार फिर सरकार पर किसानों की अनदेखी का आरोप लगा रहे हैं। दिल्ली बॉर्डर पर किसान संगठनों का आंदोलन जारी है। 26 जून को आंदोलन के 7 महीने हो जाएंगे। इन 7 महीनों में सरकार और किसान संगठनों के बीच वार्ता तो कई बार हुई लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं निकला। अब एक बार फिर किसान संगठन आंदोलन को नई जान देने की तैयारी कर रहे हैं। किसानों ने 26 जून को सरकार को घेरने की दमदार रणनीति बनाई है।
खेती बचाओ-लोकतंत्र बचाओ दिवस
किसान संगठनों की कोशिश है कि अब राष्ट्रपति के जरिए सरकार पर प्रेशर बनाया जाए और कृषि कानूनों को वापस कराया जाए। लेकिन सरकार भी टस से मस होने का नाम नहीं ले रही है। हालांकि विपक्षी दल किसान संगठनों की मांगों का समर्थन कर रहा है और सरकार पर अन्नदाताओं की अनदेखी का आरोप लगा रहा। 26 जून को किसान आंदोलन के 7 महीने पूरे जाएंगे लेकिन अब तक आंदोलन खत्म होने का रास्ता नहीं निकला है। राकेश टिकैत जैसे किसान नेता दावा कर चुके हैं कि जब तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं होंगे तब तक किसान डटे रहेंगे। अब देखना होगा कि किसान संगठनों के ज्ञापन पर राष्ट्रपति क्या फैसला लेते हैं और क्या किसानों की नई रणनीति सरकार पर दवाब बनाने में कामयाब होती है या नहीं।
