सरकार ने सीबीआई-ईडी के निर्देशकों का कार्यकाल दो सालों से बढ़ाकर पांच साल करने का निर्णय लिया है, जिसके लिए अध्यादेश पेश किया जाना है। यह बात तय है कि विपक्ष इसका विरोध करेगा, विपक्षी पार्टियों ने पहले से ही सरकार के इस अध्यादेश को संविधान और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ बताना शुरू कर दिया है। विपक्ष ने ऐलान कर दिया है कि वह इस अध्यादेश का संसद के साथ-साथ बाहर भी विरोध करेंगे।
शीत सत्र जो इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहा है उसमे सरकार को विपक्ष घेरने के लिए हर संभव प्रयास करेगा, विपक्ष ने यह भी संकेत दिया है कि अगर सरकार यह अध्यादेश संसद में पास करवा भी लेती है तो वह सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ याचिका दायर करेंगे।
कांग्रेस समेत सभी विपक्षी पार्टियों ने संसद में इस अध्यादेश का विरोध करने के लिए वार्ता शुरू कर दी है, विपक्ष का कहना है कि महज 14 दिन पहले अध्यादेश पेश कर सरकार सीबीआई-ईडी के निर्देशकों का कार्यकाल बढ़ाना चाहती है। जो यह दिखाता है कि वह आने वाले वक्त में इन दोनों जांच एजेंसियों को विपक्ष के नेताओं के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते हैं।
मनीष तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट जाने की दी सलाह
अभिषेक मनु सिंघवी ने प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि संसद का सत्र शुरू होने के महज 14 दिन पहले अध्यादेश पेश करना सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि यह सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है, इसके साथ-साथ संसद को तवजो ना देना लोकतंत्र और संविधान के नज़रिए से बिल्कुल गलत है। कांग्रेस के नेता मनीष तिवारी ने विपक्षी दलों को सलाह दी कि वह लोग सरकार के इस अध्यादेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करें।
विरोध करेगा विपक्ष
मनु सिंघवी ने प्रेस कांफ्रेंस में बताया कि अध्यादेश में एक -एक साल के तीन विस्तार का प्राविधान किया गया है, इसका सीधा मतलब यह है कि अगर जांच एजेंसियां सरकार के कहें अनुसार कार्य नहीं करती तो उनका अगला सेवा विस्तार नहीं किया जाएगा। मनु सिंघवी ने आगे कहा कि हम बाकी सभी विपक्षी पार्टियों के साथ मिलकर सरकार के इस अध्यादेश का विरोध करेंगे और उनका असली चेहरा दुनिया के सामने लेकर आएंगे।
इस अध्यादेश के खिलाफ राज्यसभा में विपक्ष नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इस वक्त बीजेपी का राजनीतिक हित देश के संविधान से बड़ा हो गया है। बीजेपी सरकार के पिछले सात साल के कार्यकाल में अब तक कुल 83 अध्यादेश लाए जा चुके हैं, जिनपर विपक्ष ने कई सवाल उठाए।
तृणमूल कांग्रेस के नेता डेरेक ओ ब्रायन ने कहा कि तृणमूल देश को तानाशाही में नहीं बदलने देगी, इसलिए हम सभी के साथ मिलकर सरकार का विरोध करेंगे। उन्होंने बताया कि इस अध्यादेश के खिलाफ सभी विपक्षी पार्टियों के बीच वार्ता आरंभ हो चुकी है, तृणमूल कांग्रेस ने तो सोमवार को अध्यादेश के खिलाफ राज्यसभा में वैधानिक नोटिस देकर यह बता दिया है कि वह बीजेपी के खिलाफ खड़े हैं।
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